न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १९ सप्टेंबर २०२०) :- ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची योजना अडचणीत सापडली आहे. लाखो आशा कार्यकर्त्यांनी व अंगणवाडी सेविकांनी या योजनेवर बहिष्कार टाकल्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी होणे निव्वळ अशक्य होऊन बसले आहे. राज्यातील घराघरात जाऊन कोणी आजारी आहे का, मधुमेह, उच्च रक्तदाबाचे वा अन्य आजाराचे रुग्ण शोधणे, वृद्ध लोकांची माहिती गोळा करणे तसेच ताप व खोकला असल्यास करोना चाचणी व उपचार करून घेणे आदी कामे या मोहिमेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत.
या मोहिमेचे सारे यश हे दोन लाख अंगणवाडी सेविका व सुमारे ७० हजार आशा कार्यकर्त्यांच्या सहभागावर अवलंबून असून आशा व अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनांनी मुख्यमंत्री उद्धव यांच्या योजनेत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत राज्य आशा कार्यकर्ती संघटना व राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने दोन स्वतंत्र पत्रे मुख्यमंत्र्यांना पाठवली आहेत.
राज्यात सुमारे ७० हजार आशा कार्यकर्त्या असून आज जवळपास ७४ प्रकारची आरोग्याची कामे त्यांना करावी लागतात. साधारणपणे एका आशाला गावातील एक हजार घरांचे सर्वेक्षण करून गर्भवती महिला, मुलांचे लसीकरण, वृद्ध व आजारी लोकांची माहिती गोळा करणे, मानसिक आरोग्याची माहिती तसेच राष्ट्रीय कार्यक्रमापासून वेगवेगळ्या आरोग्य उपक्रमांसाठी माहिती गोळा करणे व प्रत्यक्ष मदत करावी लागते. यासाठी केंद्र शासनाकडून दोन हजार रुपये व अलीकडे राज्य शासनाने दोन हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय कामानुसार पाच रुपये ते १५० रुपये दिले जातात. यातून एका आशाला महिन्याकाठी पाच ते सात हजार रुपये मिळतात. आशांच्या कामाची थकबाकी शासनाने दिली नसून आता ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ हे अतिरिक्त काम करण्यास भाग पाडले जात असल्याने सलीम पटेल व एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. यात गंभीर बाब म्हणजे शहरी भागात काम करणाऱ्या आशा कार्यकर्तीस पन्नास घरे रोज केल्यास ३०० रुपये देणार मात्र ग्रामीण भागात काम करणाऱ्यांना काहीच देणार नाहीत.