- राष्ट्रवादीकडून सत्ताकाळात नेहमीच राजशिष्टाचारांचे पालन..
- राष्ट्रवादी जनतेच्या विरोधात नाही..
- न्यायप्रविष्ट प्रकरणात गोरगरिबांना गोवण्याचे भाजपकडून षड्यंत्र…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १३ जानेवारी २०२१) :- केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत आर्थिकृष्ट्या दुर्बल घटांसाठी च-होली, बो-हाडेवाडी व रावेत येथील नियोजित प्रकल्पांतील सदनिकांची सगणकीय सोडत सोमवार दिनांक ११ जानेवारी २०२१ रोजी दु. ३.०० वाजता. प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह येथे होणार होती. त्यावेळी राजशिष्टाचाराचे योग्य ते पालन न केल्यामुळे प्रशासनाकडून सदरची सोडत रद्द करण्यात आली. त्यावेळी सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिका-यांनी राष्ट्रवादीने श्रेयासाठी सदरची सोडत रद्द करुन गोरगरीबांच्या आशेवर पाणी फेरले अशा आशयाची वक्तव्ये केली. वस्तुत: ज्यावेळी प्रधानमंत्री आवास योजनेस मान्यता घेण्यासाठी मा. महापालिका सभेमध्ये विषय आला त्याचवेळी राष्ट्रवादीने या विषयाचा सखोल अभ्यास करुन सदर प्रकल्प कार्यान्वयीत झाल्यास यात भाजप मोठ्या प्रमाणात भष्टाचार करु शकतो, असे त्याच वेळी पत्रकार परीषद घेऊन स्पष्ट केले होते.
यापूर्वी राष्ट्रवादी पक्षाने जे.एन.एन.यू.आर.एम. अंतर्गत घरकुल योजना राबवून अतिशय किफायतशीर दरात शहरातील पात्र नागरीकांना फक्त ३ लाख ७६,०००/- हजारात सुमारे १२५०० घरे दिली होती. आता भाजप पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये ३ गृहप्रकल्पात (बो-हाडेवाडी, च-होली व रावेत) ३६६४ घरे सुमारे ८ लाखात घरे देणार आहे. यासाठी ५ हजाराच्या डिडिसह एकुण ४७ हजार ८७८ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यातील ४७ हजार ८०१ अर्ज पात्र ठरले तर ७७ अर्ज बाद झाले आहेत. तसेच ती गृहप्रकल्पापैंकी रावेत येथील गृहप्रकल्पाच्या जागेबाबत न्यायालयात केस दाखल आहे. जर आता सोडत झाली असती तर न्यायालयाचा अवमान झाला असता व प्रकल्प रखडल्यामुळे गोरगरीब नागरीकांची फरपटच झाली असती. हा प्रकल्प पूर्णत्वाच्या नजिक आला असताना हि सोडत काढणे संयुक्तिक होते. परंतु आता सोडत काढून नागरीकांना आशेला लावण्याचा प्रकार होता. तसेच परवा सोडतीच्या कार्यक्रमास जो खर्च झाला (पोलिस बंदोबस्त, एल.ई.डी., मंडप इत्यादी) तो सुध्दा सत्ताधारी भाजप पक्षाचे पदाधिकारी व संबंधित जबाबदार अधिका-यांकडून घेणेत यावा अशी आमची मागणी आहे.
राहिला प्रश्न श्रेयवादाचा राष्ट्रवादीने ज्यावेळी जे.एन.एन.यू.आर.एम. अंतर्गत घरकुल योजना राबवून फक्त ३ लाख ७६ हजारात पात्र नागरीकांना घरे दिली तेव्हा त्याचे श्रेय राष्ट्रवादीलाच मिळाले. त्याचप्रमाणे आता प्रधानमंत्री आवास योजना सुमारे ८ लाखात महाग घर देण्याचे श्रेय सुध्दा भाजपचेच आहे. यात शंका नाही. तसेच यात डिजिटल घोटाळा होणारच होता. भाजपप्रणित अनेक एंजटांनी गोरगरीबांना घरे देतो म्हणून कोट्यावधींचे कमीशन लाटल्याच्या तक्रारी आमच्या पर्यंत येत आहेत. त्याची चौकशी करण्यासाठी आम्ही आग्रही राहणार आहोतच.
सदर प्रधान आवास योजनेच्या सदनिकांच्या संगणकीय सोडतीचे उद्धघाटन मा. चंद्रकात पाटील यांच्या हस्ते कशासाठी घेण्यात आले हे अजून आमच्या लक्षात येत नाही. पिंपरी चिंचवड शहरासाठी यांचे काय योगदान आहे, आणि कोणत्या तरी आमदारांच्या हस्ते सोडत काढवयाची होती तर आपल्या शहरातील दोन आमदार भाजपचे कर्तव्यनिष्ठ नाहीत का? असाही प्रश्नही आहे. त्यांच्यावर मुळ भाजपच्या पदाधिका-यांचा विश्वास नाही का? असे प्रश्न निर्माण होतात.
एकुण हा प्रकल्पातील रावेत येथील जागेचा दावा न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे प्रशासनाने राजशिष्टाचाराचे पालन न केल्यामुळे अधिकारी व कर्मचा-यांनी सोडत काढण्यास विरोध दर्शविला. त्यांच्यावर सदरची सोडत रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली. २०१४ च्या विधानसभेची निवडणूक झाली व सत्तांतर होऊन भाजपची सत्ता आली त्यावेळी पिं.चि.मनपामध्ये राष्ट्रवादीची सत्ता होती. दरम्यानच्या काळात पुणे जिल्हाचे पालक मंत्री गिरीष बापट झाले. त्यावेळी त्यांनी पिंपरी चिंचवड महागरपालिकेच्या मा. स्थायी समिती सभागृहामध्ये मिटींग घेतली व विकास कामांचा आढावा घेतला आणि प्रत्येक महिन्यात मी पिं.चिं.मनपामध्ये मिटींग घेणार आणि विकास कामांचा आढावा घेणार अशी भीम गर्जना केली. परंतु त्या मिटींगनंतर आजतागायत गिरीष बापट मनपामध्ये फिरकले सुध्दा नाही. आणि आपल्या शहरातील नेत्यांनी त्यांना आमच्या शहरात जास्त लक्ष घालू नका म्हणून विनंती करुन एक प्रकारे महापालिका लुटण्याची एक प्रकारे संधी घेतली असे भाजपचेच काही जुने जाणत्या दबक्या चर्चा करत असतात. हा अनुपस्थितीचा खेळ २०१९ पर्यंत चालूच होता. याची माहिती आताच्या भाजपच्या पदाधिका-यांनी घ्यावी. राजशिष्टाचारांबाबत बोलयाचे झाल्यास ज्यावेळी राष्ट्रवादीची सत्ता होती व पालक मंत्री गिरीष बापट व चंद्रकांत पाटील होते. त्यावेळी प्रत्येक कार्यक्रमाची निमंत्रण त्यांना पाठवून त्यावेळच्या राष्ट्रवादीच्या पदाधिका-यांनी त्यांना राजशिष्टाचाराप्रमाणे आमंत्रित केले होते. परंतु एकाही कार्यक्रमला ते आले नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे. मा. अजितदादा पवार यांच्या कामाची पध्दत सा-या महाराष्ट्राला माहित आहे. विशेषत: आपल्या शहरातील राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये गेलेल्यांना चांगलीच अवगत आहे त्यामुळे त्याबद्दल सांगण्यास नको.
त्यामुळे राष्ट्रवादीने श्रेयासाठी सदरची संगणकीय सोडत रद्द करण्यास भाग पाडले या भाजप पदाधिका-यांच्या आरोपात काहि तथ्य नाही. ८ लाखात गरीबांना लुटून घर देण्याचे श्रेय भाजपलाच मिळावे या श्रेयातही आम्हांला वाटा नको पण नियोजन व कायदा याचा ताळमेळ ठेवावा हीच माफक अपेक्षा. तसेच ज्यांना घरे मिळणार नाहीत त्या गोरगरीबांचे ५००० रुपयाप्रमाणे मनपाकडे सुमारे २० कोटी जमा आहेत ते सुध्दा घरे न मिळणा-या कष्टकरी अर्जदारांना व्याजासह परत करण्याची दानत ठेवा. आयुक्त श्रावण हर्डिकरांच्या दालनात आंदोलन करताना जनाची नाही पण मनाची तरी लाज वाटायला पाहिजे होती. ज्या आयुक्तांनी चार वर्षात भाजपला दरोडीखोरी करण्याचे लायसन्स दिली त्यांच्या दारात त्यांना दिल्या हिच भाजपीय संस्कृती आहे,असा आरोप शहर राष्ट्रवादीने पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला. यावेळी शहराध्यक्ष वाघेरे, विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ व प्रशांत शितोळे उपस्थित होते.