- तात्पुरत्या आदेशाऐवजी संपुर्ण शास्तीकर माफीचा अध्यादेश काढा – नामदेव ढाके…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १५. जानेवारी २०२१) :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात झालेल्या अवैध बांधकामावर सन २००८ पासुन अवैध बांधकाम शास्ती नागरिकांच्या माथी मारण्याचे पाप आत्ताच्याच सरकारने केले आहे आणि आता महाआघाडी सरकारने दि. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत कोरोना साथ रोगाच्या पार्श्वभूमीवर “विशेष बाब” म्हणून अवैध बांधकाम शास्ती वगळून मिळकत कर स्विकृत करण्यास मान्यता दिली आहे.
त्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात महापालिकेचे आर्थिक हित विचारात घेवुन थकीत शास्तीच्या रकमांची वसुली होण्यासाठी कठोर कार्यवाही करण्याचे आदेश देखील दिले आहेत. परंतु, राष्ट्रवादी आणि महाविकास आघाडीचे नेते या तात्पुरत्या केलेल्या फसव्या सवलतीचे जनतेची दिशाभूल केली आहे. महानगरपालिकेने संपुर्ण शास्ती माफ करणेबाबत महापालिका सभेचा ठराव पाठविलेला असताना राज्य शासनाने तात्पुरत्या स्वरुपाचा अध्यादेश देवुन शास्तीकराबाबत जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली आहे, असा आरोप सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी केला.
राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असताना १००० चौ.फु. पर्यंतचा अवैध बांधकाम शास्ती माफ केली आहे. तसेच २००० चौ. फु. पर्यंत ०.५ केलेला आहे. आता त्यांनी या तात्पुरत्या आदेशाऐवजी संपुर्ण शास्तीकर माफीचा अध्यादेश काढावा. असे आवाहनही सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी केले आहे.