- पंधरा महिन्यांपासून शाळा, महाविद्यालये बंद; शिक्षणाची गंगाच दिशाहीन..
- महाविद्यालयांचे वर्ग सुरू करण्यास सशर्त परवानगी द्या – प्रा. डॉ. अशोककुमार पगारिया…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १०. जुलै. २०२१) :- कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या पंधरा महिन्यांपासून राज्यातील सर्वच महाविद्यालये व शाळा बंद आहेत. ऑनलाइन शिक्षणाच्या अट्टाहासामुळे त्याचा लाभ फक्त ३० ते ४० टक्के विद्यार्थीच घेत आहेत. इतर विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. राज्य शासनाच्या सर्वात वर सवलतींच्या टप्प्यात पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरांचा समावेश होतोय. तरीही जीवनावश्यक व अत्यावश्यक बाबींनाच सवलत देण्यात आलेली आहे. शैक्षणिक क्षेत्रावर बंदी? शाळा १५ जुलैपासून चालू होणार, अशी बातमी होती. मात्र, उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी महाविद्यालये किमान एक महिना तरी चालू होणार नाहीत, असे जाहीर केले आहे. अशाने संस्थाचालक, शिक्षक यांच्यासह विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचेही नुकसान होत आहे. शासनाने निदान महाविद्यालये सुरु करण्यास सशर्त परवानगी द्यावी. आम्ही कोरोनाच्या सर्व नियमांचे पालन करू, अशी मागणी भोसरीतील भगवान महावीर एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. अशोककुमार पगारिया यांनी राज्य शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, पुणे शहरात कोरोना संसर्गाचा दर ४.९ टक्के व पिंपरी-चिंचवडमध्ये ५ टक्के आहे. त्यामुळे कोरोनाचे गांभार्य पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरात कमी झाले आहे. व्यापार, उद्योग, व्यवसाय, दारूची दुकाने, मर्यादित संख्येसह विवाह समारंभ व इतर कार्यक्रम चालू आहेत. राजकीय प्रचार सभा चालू आहेत. राजकीय पुढाऱ्यांच्या सभांना तसेच पुढाऱ्याच्या व श्रीमंतांच्या परिवारातील विवाह समारंभांना शेकडोंच्या संख्येने उपस्थिती असते. मात्र, महाविद्यालयं सुरु करण्याबाबत निश्चित निर्णय नाही.
शिक्षण हे जीवनावश्यक व अत्यावश्यक बाब नाही? शिक्षण संस्था व प्राध्यापकांना कोरोनाचे गांभीर्य कळते. गेल्या पंधरा महिन्यांपासून शाळा, महाविद्यालये बंद आहेत. अशाने शिक्षणाची गंगा दिशाहीन होईल. भविष्यातील अडचणी समजून शासनाने निदान महाविद्यालये सुरु करण्यास सशर्त परवानगी द्यावी. आम्ही कोरोनाच्या सर्व नियमांचे पालन करू. विद्यार्थ्यांमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवणे, सँनिटायझरचा वापर करणे, मास्कची सक्ती करणे हे सर्व नियम पाळले जातील. या अटीवर महाविद्यालयाचे वर्ग चालू करण्यास परवानगी द्यावी, असे या निवेदनात पगारिया यांनी म्हटले आहे.