- मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब; राष्ट्रवादीवर शिवसेना, कॉंग्रेस वरचढ…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २२ सप्टेंबर २०२१) :- आगामी १८ पालिका निवडणुकीसाठी प्रभागाऐवजी एक सदस्यीय वार्ड पद्धत जाहीर केली होती. पण आता मुंबई वगळता इतर महापालिका निवडणुकीसाठी तीनचा प्रभाग करण्याचा कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना मोठा धक्का मानला जात आहे.
मिनी विधानसभा म्हणून ओळखलेल्या जाणाऱ्या २०१७ च्या मनपा निवडणुकीत पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, सोलापूर, नागपुरात भाजपची एकहाती सत्ता आली होती. पण राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येताच विद्यमान सरकारने कायद्यात बदल करून पुन्हा एक सदस्यीय वार्ड पद्धती आणली. खुद्द अजित पवार यांनीच पुढाकार घेऊन प्रभाग पद्धती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता.
पण, आज झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये मुंबई महानगर पालिका वगळता इतर महापालिका निवडणुकीसाठी तीनचा प्रभाग करण्याचा कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेण्यात आला आहे. काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या दबावापुढे अजित पवारांना माघार घ्यावी लागली. त्यामुळे शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे आणि काँग्रेसचे मंत्री अशोक चव्हाण वरचढ ठरले आहे.
मुळात, आधीच्या निर्णयाचा शिवसेना, दोन्ही काँग्रेससह मनसेला फायदा होऊ शकत होता तर भाजपला फटका बसण्याची दाट शक्यता होती. कारण वार्डाचा आकार हा प्रभागाच्या तुलनेत छोटा असतो आणि भाजपचा पारंपरिक मतदार हा अपवाद वगळता बऱ्यापैकी विखुरलेला असतो. म्हणूनच २०१७ साली फडणवीस सरकारने राज्यातील मनपा निवडणुका या प्रभाग पद्धतीने म्हणजेच ४ वार्ड एकत्रित करून घेतल्याने भाजपला त्याचा मोठा फायदा झाला होता.
ही बाब अजित पवारांच्या लक्षात आली होती, त्यामुळे अजित पवार यांनी सत्तेत आल्यानंतर पहिल्याच अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थितीत करून प्रभाग रचनेबद्दल निर्णय घेतला होता. पण, आता काही दिवसांमध्ये निवडणुका जाहीर होणार आहे. त्याआधीची राज्य सरकारने प्रभागामध्ये बदल करण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. या निर्णयाचा आता भाजपला फायदा होणार हे निश्चित आहे, त्यामुळे राष्ट्रवादी आणि अजित पवार काय भूमिका घेतात हे पाहणं महत्वाच ठरणार आहे.
असा आहे निर्णय
– मुंबई महापालिका १ वार्ड पद्धती
– उर्वरित महापालिका ३ सदस्य प्रभाग
– नगरपालिका नगर परिषद २ सदस्य प्रभाग
– नगर पंचायतीला वार्ड नुसार सदस्य असतील
– अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना देण्यात आला आहे.