- राज्याच्या नगरविकास विभागाकडून महापालिकेला आदेश…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २३ सप्टेंबर २०२१) :- महापालिका हद्दीतील निवासी घरांचे, व्यावसायिक इमारतींचे औद्योगिक क्षेत्रातील इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येणार आहे. राज्याच्या नगरविकास विभागाने या मागणीची दखल घेत महापालिका हद्दीतील निवासी घरांचे प्रभागनिहाय स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घ्यावे, असे आदेश दिले आहेत.
शहराची लोकसंख्या जवळपास २७ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. शहरात कष्टकरी, कामगार वर्गाने अर्धा, एक, दीड गुंठा जागा घेऊन घरे बांधली आहेत. त्याचप्रमाणे निवासी गृहयोजनासुद्धा शहरात आहेत. निवासी घरांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जात नाही. सर्वसामान्यांनी घरांचे स्ट्रक्चरल डिझाईन केले असेल असेही नाही. यामुळे नागरिकांच्या जिवाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मुंबईत इमारती कोसळण्याच्या दुर्घटनांमध्ये अनेक नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. नागरिकांनी घर बांधत असताना किंवा एखादी बहुमजली इमारत बांधत असताना आरसीसी स्ट्रक्चरल डिझायनरकडून परवानगी घेतली जात नसल्याचे आहे. निवासी गृहप्रकल्पांनी नकाशांना परवानगी घेतली असली तरी त्यांचे दुबार स्ट्रक्चरल ऑडिट होत नाही ही बाब ही समोर येत आहे.
दर पाच वर्षांनी महापालिका हद्दीतील निवासी घरांचे, व्यावसायिक इमारतींचे, औद्योगिक क्षेत्रातील इमारतींचे प्रभागनिहाय स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घ्यावे. याबाबत माजी खासदार गजानन बाबर यांनी या संदर्भात ६ ऑगस्ट २०२१ रोजी राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठवून लक्ष वेधले होते. राज्याच्या नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांना २६ ऑगस्ट २०२१ रोजी पत्र पाठवले आहे. त्यामध्ये प्रभागनिहाय स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.