- अॅड. बाळासाहेब थोपटे यांची मागणी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १२ मे २०२२) :- दुय्यम निबंधक अधिका-यांना दस्त नोंदणीस नकार देण्याचा कोणताही अधिकार नाही; तरीही अधिकारी दस्त नोंदणी करण्यास नकार देण्याचे चित्र पुणे शहर, पुणे जिल्हा व पिंपरी चिंचवडमध्ये सध्या दिसत आहे. अशा विनाकारण दस्त नोंदणीस नकार देणा-या रजिस्ट्रारांवर खातेनिहाय चौकशी करून फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी अॅड. बाळासाहेब थोपटे यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.
पत्रकात त्यांनी म्हटले आहे की, नोंदणी अधिकाऱ्याला फक्त मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फी, दस्तांच्या व्यक्तींची ओळख आहे की नाही याची पडताळणी करण्याचे अधिकार आहेत. परंतु, औरंगाबाद हायकोर्ट खंडपीठाचा लेखी आदेश असताना देखील अधिकारी आपल्या स्वतःच्या आर्थिक लाभासाठी विनाकारण दस्त नोंदणीस नकार देवून नागरिकांना नाहक वेठीस धरत आहेत.
याशिवाय एखाद्याने दस्त नोंदणीस का नकार देत आहेत, याबाबत लेखी मागितले असता कोणताही रजिस्ट्रार लेखी देत नाही. विनाकारण दस्त नोंदणीस नकार देणा-या रजिस्ट्रारांवर खातेनिहाय चौकशी करून फौजदारी कारवाई करावी, असे या पत्रकात अॅड. थोपटे यांनी म्हटले आहे.