न्युज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १८ मे २०२२) :- मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सोबतच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नसावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. मध्य प्रदेश सरकारनं ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी १२ मे रोजी रात्री उशिरा सुप्रीम कोर्टा एक पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. यावर १७ मे रोजी सुनावणीही झाली होती. ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी सरकारने २०११ ची लोकसंख्येची आकडेवारी न्यायालयात सादर केली होती. त्यानुसार राज्यातील ओबीसी लोकसंख्या ५१ टक्के आहे. याच आधारावर सुप्रीम कोर्टात आरक्षणाची मागणी करण्यात आली होती. गेल्या १ वर्षांपासून मध्य प्रदेशमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ म्हणाले, “आत्तापर्यंत महाराष्ट्र सरकारने टाकलेलं प्रत्येक पाउल योग्य पडलं आहे. मध्य प्रदेश सरकारने नेमलेल्या आयोगाने ज्याप्रमाणे अहवाल तयार केला, तसा अहवाल आपल्याला देखील मिळाला आहे. त्यात काही कमी असेल, तर त्यात दुरुस्ती करून हा अहवाल महिन्याभराच्या आत आपल्याला मिळेल. मग आपल्याला देखील ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका घेण्याची परवानगी मिळेल. कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्यानंतर आपल्याला काही पावलं शांतपणे टाकावी लागतात. त्याप्रमाणे आपण ती टाकली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल सगळ्या देशाला लागू होईल. म्हणजेच आपल्यालाही तो लागू होईल. म्हणजेच, महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका होतील हे आता सिद्ध झालं आहे”.