- येत्या जानेवारीपासून सर्वच महानगरपालिकांमध्ये ‘प्रशासकराज’..
- ‘तारीख पे तारीख’मुळे संपूर्ण कारभारच नोकरशहांच्या भरवशावर…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १५ नोव्हेंबर २०२३) :- राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावण्या सुरू असल्यामुळे निवडणुका लांबल्याने राज्यातील २९ महानगरपालिकांपैकी २७ ठिकाणी सध्या प्रशासक आहेत. आता धुळे आणि अहमदनगर या महानगरपालिकांची मुदतही डिसेंबरअखेर संपत असून, त्यामुळे येत्या जानेवारीपासून राज्यातील सर्वच महानगरपालिकांमध्ये ‘प्रशासकराज’ अस्तित्वात येणार आहे.
राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतिहासात अशा प्रकारचा पहिलाच प्रसंग निर्माण झाला आहे. सोबतच त्यामुळे लोकशाहीत महत्वाचे स्थान भूषविणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारातून लोकप्रतिनिधीच हद्दपार झाल्याचे चित्र असून, सर्व कारभार प्रशासकांच्या हातात गेल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
राज्यातील महानगरे आणि शहरी भागातील रहिवाशांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून नागरी आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. निवडून आलेले प्रतिनिधी या सुविधा पुरविण्यासाठी आणि स्थानिक परिसराच्या विकासाचे नियोजन करण्यासाठी आघाडीवर असतात. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून राज्यातील २७ महानगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधीच नसलेल्या या स्थानिक स्वराज्य संस्था संपूर्णतः नोकरशहांच्या भरवशावर चालविल्या जात आहेत. जालना आणि इचलकरंजी या दोन महानगरपालिका नवीन आहेत. या दोन्ही महापालिकांच्या निवडणुका अद्याप झालेल्या नाहीत. स्थापनेपासूनच या दोन्ही महापालिका प्रशासकांच्या ताब्यात आहेत. दुसरीकडे, धुळे आणि अहमदनगर या दोन महानगर पालिकांची मुदत डिसेंबर २०२३ मध्ये संपत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांचा निकाल सतत लांबणीवर पडत आहेत.
जिल्हा परिषद, नगरपालिकांमध्येही प्रशासक..
सध्या राज्यातील २९ पैकी २७ महानगरपालिका, ३८५ पैकी २५७ नगरपालिका नगरपंचायती, ३४ पैकी २६ जिल्हा परिषदा आणि ३५१ पैकी २८९ पंचायत समित्यांवर प्रशासकराज आहे. उर्वरित ठिकाणच्या निवडणुका वर्ष-दीड वर्षावर आल्या आहेत. या निवडणुकाही न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहेत. अन्यथा, सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासकांच्या ताब्यात जाऊ शकतो, अशी शक्यता नगरविकास विभागातील एका अधिकाऱ्याने नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर वर्तवली.
निवडणुका रखडल्याची कारणे…
- उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने महापालिकांमधील वॉर्डसंख्या वाढवली.
- महायुती सरकारने ही संख्या पूर्ववत केली.
- प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला होते. या सरकारने कायद्यात सुधारणा करून ते अधिकार आपल्याकडे घेतले.
- राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षण वगळून ९६ नगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर केल्या. त्याचदरम्यान ओबीसी आरक्षण लागू करण्याबाबत बांठिया आयोगाचा अहवाल आला. त्याला स्थगिती मिळाली. यामुळे ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्याव्यात की नाही, याबाबतची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.