न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १२ जून २०२४) :- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शपथविधी झाल्यानंतर त्वरित २ महत्वपूर्ण निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले एक किसान सन्मान योजना व दुसरे सामान्यांसाठी ३ कोटी घरे निर्मिती. परंतु या दोन निर्णयाप्रति ग्राउंड झिरोची वास्तविकता महाराष्ट्र राज्यात भिन्न असल्याची दिसून येते. शेतकऱ्यांच्या पिकांना न मिळत असलेला हमीभाव, गुरांना उपलब्ध होत नसलेला चारा, खते आणि बियाणे यांची वेळेवर होत नसलेली उपलब्धता, कांदा विक्रीप्रती उदासीनता त्याचप्रमाणे राज्यातील प्रमुख १४ महानगरपालिका हद्दीअंतर्गत उभी असलेली २५ लाखापेक्षा जास्त अनधिकृत घरे.
राज्यातील पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका अंतर्गत तर अनधिकृत घरांचा नियमितीकरणाचा प्रश्न खूपच जटिल झालेला आहे. दोनही महापालिका अंतर्गत ४ लाख अनधिकृत घरांचा प्रश्न गेल्या ३५ वर्षापासून जैसे थेच आहे. दोनही शहरात घरे नियमितीकरण प्रश्न असल्यापासून ७ मुख्यमंत्र्यांची सरकारे राज्यात आतापर्यंत अस्तित्वात आली. पण कोणत्याच मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रश्न तडीस नेला नाही. आता हा प्रश्न देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दरबारात सुटेल अशी आशा महाराष्ट्र राज्यातील अनधिकृत घरात राहणाऱ्या जनतेला आहे. त्यातच आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सामान्यांसाठी ३ कोटी घरे बांधुन त्यांना हक्काचे छत देण्याचा संकल्प केला आहे. अनधिकृत घरे नियमितीकरण प्रश्नाकडे सूक्ष्म दृष्टीने पाहिल्यास सदरची सर्व घरे नियमित होऊ शकतात. त्यामुळे राज्यातील दीड कोटी जनता घरांच्या अनियमिततेच्या शापातून मुक्त होईल.
महाराष्ट्र राज्यातील मागील ७ मुख्यमंत्र्यांचा अनुभव लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हा प्रश्न कोणत्या मार्गाने सोडविण्यासाठी पावले उचलतात हा येणारा १२५ दिवसांचा तिसऱ्या सरकारमधील पहिला आराखडा स्पष्ट करेल.
सामान्यांसाठी ३ कोटी घरे बांधणार असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज स्पष्ट केले हे सत्य आह. परंतु, महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख महापालिका अंतर्गत असलेल्या अनधिकृत घरांच्या आकडेवारीचा लेखाजोखा पंतप्रधान कार्यालयाने घेऊन त्यावर योग्य विचारपूर्वक निर्णय घेतला तर पंतप्रधान मोदींचे स्वप्न लवकर साकार होईल हे सत्य नाकारता येणार नाही.
– डॉ. विजयकुमार पाटील (अध्यक्ष – प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समिती)…
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.