ब्रेकिंग अपडेट.. चौकशी समितीचा अंतरिम अहवाल स्थायीला सादर..

• त्या चौदा उपसुचनांवर अहवालात हरकत; नियमभंगाचा संशय…
• बील अदायगीसाठी निधींच्या वाढ-घटीत मंजुरी प्रक्रियेचे उल्लंघन…
• न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. २२ एप्रिल २०२६) :- पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सन २०२५-२०२६ च्या सुधारित आणि सन २०२६-२०२७ च्या मूळ अंदाजपत्रकातील तरतुदींमध्ये परस्पर वाढ-घट करून करण्यात आलेल्या बील अदायगी प्रकरणात नियमभंगाचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या संदर्भातील चौकशी समितीचा अंतरिम अहवाल महापालिका आयुक्त डाॅ. विजय सूर्यवंशी यांनी २१ एप्रिल २०२६ रोजी सादर करण्यात आला असून, तो स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे.

स्थायी समितीच्या ०८ एप्रिल २०२६ रोजीच्या निर्देशानुसार व ०९ एप्रिल २०२६ रोजी निर्गमित आदेशान्वये या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली होती. समितीने संबंधित आर्थिक तरतुदी, निधींची फेरबदल प्रक्रिया तसेच बील अदायगीचे स्वरूप यांची सविस्तर तपासणी केली.

चौकशी अहवालानुसार, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील प्रकरण ९ अंतर्गत कलम ८४ (२), ८६, ८७ व १०३ नुसार अर्थसंकल्पीय निधीतून खर्च करणे, निधी कमी-जास्त करणे किंवा तरतुदींची बदली करणे यासाठी स्थायी समिती अथवा महापालिका सभेची पूर्वमान्यता घेणे आवश्यक आहे. मात्र, सदर प्रकरणात काही उपसूचनांद्वारे अशी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली नसल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले आहे.

याशिवाय, मागील तीन वर्षांतील तत्सम प्रकरणांचाही आढावा घेण्यात आला असून, काही प्रकरणांमध्ये प्रशासकीय स्तरावरच निर्णय घेतल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे आर्थिक शिस्त व पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी हा अहवाल स्थायी समितीच्या निदर्शनास सादर केला असून, या प्रकरणात पुढील निर्णय व संभाव्य कारवाईसाठी समितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा होणार आहे. अंतिम अहवालानंतर दोषींवर शिस्तभंगात्मक कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.