वायसीएम रुग्णालयातील त्या डॉक्टरवर निलंबनाची कारवाई..

• १५ दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. १६ ऑक्टोबर २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वैभव अविनाश म्हस्के हे कर्तव्यावर असताना मद्यधुंद अवस्थेत आढळल्याच्या प्रकरणामुळे महापालिका प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. या प्रकारामुळे रुग्णालयातील अत्यावश्यक सेवांच्या कामकाजात अडथळा निर्माण झाल्याची बाब समोर आल्यानंतर महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्याला तात्काळ निलंबित केले आहे. तसेच, त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

डॉ. म्हस्के हे महापालिकेच्या गट-ब संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी असून, वायसीएम रुग्णालयात कार्यरत आहेत. १५ ऑक्टोबर रोजी ते कर्तव्यावर असताना मद्यप्राशन करून मद्यधुंद अवस्थेत आढळल्याची माहिती रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांनी महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाला दिली होती. या अहवालाची दखल घेत प्रशासनाने निलंबनाची कारवाई केली.

वैद्यकीय सेवा ही थेट रुग्णांच्या आरोग्याशी आणि जीविताशी संबंधित असताना कर्तव्यावर मद्याच्या प्रभावाखाली राहण्याचा प्रकार गंभीर मानला जात आहे. संबंधित अधिकाऱ्याच्या वर्तनामुळे कर्तव्यपालनावर परिणाम झाल्याचे निलंबन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ व २८ आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ५६ अंतर्गत तरतुदींच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ८ नुसार विभागीय चौकशी सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

या प्रकरणात संबंधित रुग्णालय प्रशासनाला आदेशाची अंमलबजावणी करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. चौकशीच्या अनुषंगाने १५ दिवसांच्या आत दोषारोपपत्र दाखल करण्याचेही आदेशात नमूद आहे. निलंबन कालावधीत डॉ. म्हस्के यांना नियमानुसार निर्वाह भत्ता देण्यात येणार आहे. मात्र, या काळात त्यांना अन्यत्र नोकरी किंवा व्यवसाय करता येणार नाही. तसेच, त्यांचे मुख्यालय पिंपरी येथे निश्चित करण्यात आले असून, वरिष्ठांची परवानगी घेतल्याशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही.

कर्तव्यावर असताना मद्यधुंद अवस्थेत आढळल्याचा हा प्रकार रुग्णसेवेतील जबाबदारी आणि शिस्तीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा ठरला आहे. आता विभागीय चौकशीतून नेमकी काय तथ्ये समोर येतात आणि संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध पुढे कोणती कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे.