‘एनए’ (बिगरशेती) परवानगी अधिकारांमध्ये बदल.. 

• स्थानिक यंत्रणांकडे जबाबदारी; प्रक्रिया जलद होण्याची अपेक्षा…

मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०४ फेब्रुवारी २०२६) :- राज्यात बिगरशेती (एनए) परवानगी देण्याच्या अधिकारांच्या वाटपात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून हे अधिकार आता स्थानिक नियोजन संस्थांकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे परवानगी प्रक्रिया अधिक वेगवान व सोपी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीदरम्यान काही प्रशासकीय बाबींवर अजूनही स्पष्टता नसल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम असल्याचे दिसून येत आहे.

या बदलामुळे जमीन वापर बदलाशी संबंधित निर्णय महापालिका, पीएमआरडीए आणि नगरपालिकांसारख्या स्थानिक संस्थांकडून घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे घरबांधणी, व्यावसायिक तसेच औद्योगिक प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पूर्वी परवानगीसाठी विविध स्तरांवर पाठपुरावा करावा लागत असल्याने होणारा विलंब कमी होईल, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

तथापि, महसूल वसुली, जमीन नोंदीतील बदल तसेच इतर आर्थिक आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या कोणत्या संस्थेकडे राहतील, याबाबत अद्याप स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना नसल्याचे सांगितले जात आहे. जमीन मालकीशी संबंधित गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये निर्णय प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या निर्णयामुळे ग्रामीण व उपनगर भागातील विकास प्रक्रियेला चालना मिळण्याची शक्यता असली, तरी प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट नियमावली आणि विभागांमधील समन्वय आवश्यक असल्याचे प्रशासनातील जाणकारांचे मत आहे. योग्य नियोजन व स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित झाल्यास नागरिकांना या बदलाचा सकारात्मक लाभ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.