महापालिकेच्या अग्निशमन विभागातील भरती व कथित भ्रष्टाचाराची होणार चौकशी..

• मुख्य अग्निशामक अधिकारी पद रिक्त ठेवण्यासह एनओसी व खरेदी प्रक्रियेवरही टाच…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. ०६ मार्च २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागातील भरती प्रक्रिया आणि कथित भ्रष्टाचार प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. विधान परिषदेत आमदार अमित गोरखे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील मुख्य अग्निशामक अधिकारी हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि संवेदनशील पद अनेक वर्षांपासून रिक्त ठेवण्यात आल्याचा मुद्दा आमदार गोरखे यांनी सभागृहात उपस्थित केला. प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हे पद जाणीवपूर्वक रिक्त ठेवण्यात आले असून अतिरिक्त पदभार देऊन संशयास्पद पद्धतीने कामकाज चालविले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

लक्षवेधी सूचनेदरम्यान गोरखे यांनी सांगितले की, सन २०२२ मध्ये अग्निशमन विभागातील पदभरतीसाठी परीक्षा घेण्यात आली होती. मात्र पात्र उमेदवार उपलब्ध असतानाही त्यांना अपात्र ठरवून विशिष्ट व्यक्तीकडे पदभार कायम ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. तसेच अतिरिक्त पदभार असताना अग्निशमन विभागासाठी झालेल्या साधनसामग्री खरेदी आणि निविदा प्रक्रियेतही मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याची शक्यता त्यांनी मांडली.

याशिवाय शहरातील विविध इमारतींना देण्यात आलेल्या अग्निशमन विभागाच्या एनओसी व परवानग्यांबाबतही नियमांना बगल देण्यात आल्याचा आरोप लक्षवेधीत करण्यात आला.

या प्रकरणावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, ३१ ऑक्टोबर २०२२ पासून पात्र अधिकारी उपलब्ध नसल्याने मुख्य अग्निशामक अधिकारी पद रिक्त असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र अतिरिक्त कार्यभार देताना नियमित भरती प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित होते. त्यामुळे या प्रकरणातील सर्व बाबींची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात येईल.

तसेच अतिरिक्त पदभार असलेल्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सर्व एनओसी आणि परवानग्यांची फेरतपासणी करण्यात येईल. फायर ऑडिट प्रक्रियाही योग्य पद्धतीने राबविण्याच्या सूचना दिल्या जातील. चौकशीत तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त किंवा इतर कोणीही दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या लक्षवेधीवर चर्चा करताना आमदार श्रीकांत भारतीय आणि आमदार उमा खापरे यांनीही विषयाची गंभीरता अधोरेखित केली. दोषी कोणताही असो, त्याला वाचवले जाणार नाही, अशी ग्वाही सरकारकडून देण्यात आली.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा जोरदारपणे मांडल्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील अग्निशमन विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारने उच्चस्तरीय चौकशी जाहीर केल्याने महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

याबाबत आमदार अमित गोरखे म्हणाले, “शहराच्या सुरक्षेशी संबंधित असलेले मुख्य अग्निशामक अधिकारी पद रिक्त ठेवणे आणि त्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळणे अत्यंत गंभीर बाब आहे. या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन दोषींना शिक्षा होईपर्यंत मी हा विषय सातत्याने मांडत राहणार आहे.”