मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांच्यावर गंभीर निष्काळजीपणाचा ठपका…

• कारणे दाखवा नोटीसीसह कार्यभार काढला…
• निलंबनाची कारवाई नाहीच; महापालिका सेवेत कायम..
• आयुक्तांकडून अधिकाऱ्यांची पाठराखण?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. १३ जुलै २०२६) :- मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत नऊ कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू झाल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पर्यावरण व अभियंत्रिकी विभागातील मुख्य अभियंता-१ संजय नारायण कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश सोपान आल्हाट यांच्याविरोधात कारणे दाखवा नोटीस बजावत त्यांच्याकडील महत्त्वाच्या विभागांचा कार्यभारही काढून घेतला आहे. मात्र, इतक्या गंभीर दुर्घटनेनंतरही दोन्ही अधिकाऱ्यांना अद्याप निलंबित करण्यात आले नसल्याने कारवाईच्या तीव्रतेबाबत सवाल उपस्थित होत आहेत.

आयुक्तांनी बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीत मोशी कचरा डेपोतील सुरक्षा व्यवस्थेकडे गंभीर दुर्लक्ष, कर्तव्यात कसूर, जोखीम व्यवस्थापनातील त्रुटी, सुरक्षा नियमांचे कथित उल्लंघन, अनधिकृत बांधकामाकडे दुर्लक्ष तसेच वरिष्ठांना चुकीची माहिती दिल्याचे गंभीर आरोप नमूद केले आहेत. नोटिशीत संबंधित अधिकाऱ्यांना १४ जुलै २०२६ रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत खुलासा सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, समाधानकारक खुलासा न केल्यास महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार विभागीय चौकशी, शिस्तभंगाची कारवाई आणि निलंबनाचा इशारा देण्यात आला आहे.

दरम्यान, स्वतंत्र आदेशाद्वारे आयुक्तांनी दोन्ही अधिकाऱ्यांकडील संवेदनशील विभागांचा कार्यभारही तात्पुरता काढून घेतला आहे. त्यानुसार मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांच्याकडील पर्यावरण अभियंत्रिकी, जलनिःसारण मुख्य कार्यालय, झोननिहाय स्थापत्य, बीएसयूपी (BSUP) आणि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) या विभागांचे कामकाज मुख्य अभियंता-२ प्रमोद सुधाकर ओंबासे यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे.

तसेच कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांच्याकडील पर्यावरण अभियंत्रिकी विभागाचे सर्व कामकाज कार्यकारी अभियंता (पर्यावरण) सोहन मधुकर निकम यांच्याकडे पुढील आदेश होईपर्यंत देण्यात आले आहे.

महापालिका प्रशासनाने एकीकडे संबंधित अधिकाऱ्यांकडून महत्त्वाचे विभाग काढून घेतले असले, तरी दुसरीकडे त्यांना सेवेत कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे नऊ जणांचा बळी गेलेल्या दुर्घटनेनंतर केवळ नोटीस आणि कार्यभार बदलणे पुरेसे आहे का? तात्काळ निलंबनासारखी कठोर कारवाई अपेक्षित होती? अशी चर्चा प्रशासकीय वर्तुळासह नागरिकांमध्ये सुरू झाली आहे.

सध्या सर्वांचे लक्ष संबंधित अधिकाऱ्यांच्या खुलाशाकडे असून, त्यानंतर महापालिका प्रशासन पुढे कोणती शिस्तभंगाची कारवाई करते, याकडे लक्ष लागले आहे. कारणे दाखवा नोटीस ही प्राथमिक प्रशासकीय प्रक्रिया असून, त्यातील आरोप अंतिम निष्कर्ष नाहीत. संबंधित अधिकाऱ्यांचा खुलासा आणि पुढील चौकशीनंतरच जबाबदारी निश्चित होणार आहे.