मोशी दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाची उच्चस्तरीय तांत्रिक समिती…

• दोन महिन्यांत अंतिम अहवाल सादर करणार..
• विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित; आयआयटी मुंबई, एमपीसीबी आणि तज्ज्ञांचा समावेश…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. १३ जुलै २०२६) :- मोशी येथील पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प परिसरात ८ जुलै रोजी झालेल्या भीषण दुर्घटनेची सखोल चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशी समिती गठित केली आहे. या दुर्घटनेत नऊ कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू झाला होता.

शासनाच्या १३ जुलै २०२६ रोजीच्या निर्णयानुसार, पुणे विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले (IAS) यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. समितीत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) यांचे प्रादेशिक अधिकारी, आयआयटी मुंबई येथील भू-तांत्रिक व संरचना अभियांत्रिकी विभागाचे प्राध्यापक, पर्यावरण व घनकचरा व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच महापालिकेचे सहाय्यक आयुक्त (आपत्ती व्यवस्थापन) यांचा समावेश आहे.

समिती दुर्घटनेचे तात्काळ कारण (Immediate Cause) आणि मूळ कारण (Root Cause Analysis) शोधून काढणार आहे. तसेच कचऱ्याचा ढिगारा (SLF) घसरण्यामागील भू-तांत्रिक, हवामान, पर्जन्य, मातीची स्थिती, उतार, जोखीम व्यवस्थापन आणि इतर तांत्रिक बाबींची सखोल तपासणी केली जाणार आहे.

याशिवाय Solid Waste Management Rules 2016, CPHEEO, CPCB, MPCB यांच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन झाले की नाही, याची पडताळणी केली जाणार आहे. संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार आणि इतर संबंधित घटकांची जबाबदारी निश्चित करून निष्काळजीपणा किंवा नियमभंग आढळल्यास शिस्तभंग तसेच फौजदारी कारवाईबाबत शासनाला शिफारस करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे.

चौकशीदरम्यान समितीला आवश्यक कागदपत्रे, अभिलेख, सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन सर्व्हे, छायाचित्रे, ई-मेल, व्हॉट्सअॅप संदेश आणि इतर पुरावे मागवून तपास करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच आवश्यक असल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटदार आणि तज्ज्ञांची साक्ष नोंदविण्याचाही अधिकार समितीला असेल.

शासनाने समितीला एक महिन्याच्या आत प्राथमिक अहवाल आणि दोन महिन्यांच्या आत अंतिम चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी आवश्यक अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजनांबाबतही समिती शिफारशी करणार आहे.