‘अप्पू घर’साठी जागा, मुबलक बजेट, पण आमच्या उद्यानांसाठी पैसे नाहीत?..

• माजी उपमहापौर शैलजा मोरे यांचा संताप; महापालिका प्रशासनाकडे मागितला खुलासा..
• आकुर्डी, निगडी प्राधिकरण प्रभागातील उद्यान विकास कामावरून सभागृहात मांडली भूमिका…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क 

पिंपरी चिंचवड (दि. 2 सप्टेंबर 2026) :-  ‘अप्पू घर’साठी महापालिकेची जागा उपलब्ध करून दिली जाते, आर्थिक तरतूद मुबलक प्रमाणात दिली जाते. मात्र, प्रभागातील इतर उद्यानाचा विकास करण्यासाठी आर्थिक तरतूद नाही म्हणता, अशी दुटप्पी भूमिका का ? इतर उद्यानातील विकास कामे आपण का करू शकत नाही, याचा खुलासा करा, अशा शब्दांत माजी उपमहापौर शैलजा मोरे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. संबंधित ठेकेदारावर पालिकेचे नियंत्रण आणि अंकुश असायलाच हवा, अशी सूचना देखील त्यांनी प्रशासनापुढे मांडली.

“अप्पू घर” विकास प्रकल्पावर आज महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चेचा खल झाला. नगरसेवकांनी आपापल्या प्रभागातील उद्यानाच्या समस्या देखील मांडल्या. माजी उपमहापौर मोरे म्हणाल्या “अप्पू घर”चा विकास करताना त्यावर महापालिकेचा अंकुश राहायला हवा. तिथे अनुचित प्रकार घडत असतील तर त्यावर नियंत्रण कोण ठेवणार ? उद्यानाचे अधिकारी कोण आहेत, याचा खुलासा करा,” असा सवाल मोरे यांनी केला.

त्यांनी आपल्या प्रभागातील उद्यानांच्या दुरवस्थेचाही मुद्दा उपस्थित केला. “अप्पू घरचा” विकास करता पण आमच्या प्रभागातील उद्यानांचे काय ? उद्यानांमध्ये मुलांसाठी खेळणी नाहीत, कामांसाठी बजेट नाही. शेजारी मोठा प्रकल्प होत आहे; पण आमच्या उद्यानात काम करायचे म्हटले की बजेट नाही, असे सांगितले जाते. हे कसे चालणार?” असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.

‘विद्युत दाहिनीचा ठेकेदार कोण ? त्याच्यावर अंकुश ठेवा’

विद्युत दाहिनीच्या विषयावरही मोरे यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. “विद्युत दाहिनीसाठी सर्वसाधारण सभेची परवानगी कशासाठी हवी? पाच महिने झाले आम्ही हा विषय सभेत मांडत आलो आहोत. तरी कामे होत नाहीत. संबंधित ठेकेदार कोण आहे, हे आम्हाला सांगा. ठेकेदारावर महापालिकेचा अंकुश असला पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली.

माजी उपमहापौर मोरे यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना उद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शहरातील सर्व उद्यानांमध्ये खेळणी बसविण्यासाठी सुमारे ३५ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ १० लाख रुपयांची तरतूद उपलब्ध झाली आहे. “बजेटअभावी उद्यानांमधील आवश्यक कामे करता येत नाहीत,” असा खुलासा त्यांनी केला.

दरम्यान, मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध होतो; मात्र सामान्य नागरिक आणि मुलांसाठी आवश्यक असलेल्या उद्यानांमध्ये मूलभूत सुविधा देण्यासाठी निधीची कमतरता भासत असल्याने प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.