- जिल्हा खनिकर्म अधिकारी तथा नियामक परिषदेची माहिती…
- खनिजप्रभावित भागांच्या विकासाला मिळणार चालना…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड (दि. ०५ सप्टेंबर २०२६) :- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या कामकाजाला अधिक प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, आमदार महेश लांडगे यांची जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, पुणे अंतर्गत नियामक परिषदेवर (गव्हर्निंग कौन्सिल) सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्हा खनिकर्म अधिकारी तथा नियामक परिषदेचे सदस्य सचिव आनंद पाटील यांनी याबाबतचे अधिकृत पत्र दिले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या ४ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित सदस्य लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यरत असेपर्यंत त्यांचा नियामक परिषदेवरील कार्यकाळ कायम राहणार आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून असलेला कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर नियामक परिषदेवरील सदस्यत्व आपोआप संपुष्टात येणार असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारच्या विकासाभिमुख धोरणातून जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून खनिजप्रभावित भागांमध्ये पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यावर भर दिला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार महेश लांडगे यांच्यावर नियामक परिषदेच्या सदस्यपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
खनिजप्रभावित भागांच्या विकासासाठी प्रभावी भूमिका…
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या निधीचा प्रभावी वापर करून खनिजप्रभावित भागांमध्ये विकासकामांना गती देण्याची मोठी जबाबदारी नियामक परिषदेवर असते. आमदार लांडगे यांच्या नियुक्तीमुळे पुणे जिल्ह्यातील अशा भागांच्या विकासाशी संबंधित प्रश्नांना अधिक प्रभावीपणे मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. “जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून खनिजप्रभावित भागांमध्ये विकासकामांना गती देणे, नागरिकांना आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि उपलब्ध निधीचा प्रभावी व पारदर्शक वापर सुनिश्चित करणे, ही आपली प्राथमिकता राहील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारच्या विकासाच्या दृष्टिकोनाला पूरक काम करण्याचा माझा प्रयत्न असेल,” असे आमदार महेश लांडगे यांनी सांगितले.
“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून खनिजप्रभावित भागांमध्ये मूलभूत सुविधा आणि विकासकामांना अधिक गती देण्यासाठी नियामक परिषदेवर मिळालेल्या जबाबदारीचा प्रभावीपणे उपयोग करू. खनिज निधीचा योग्य, पारदर्शक आणि लोकहितासाठी विनियोग होईल, यासाठी कटिबद्ध राहू.”
— महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.

















