बालवाडी समन्वयकांच्या नियुक्तीवरून प्रशासनाचा ‘यू-टर्न’?.. 

• पर्यवेक्षक पदाचा प्रस्ताव बदलून ‘केंद्र समन्वयक’.. 
• सेवाज्येष्ठतेच्या यादीतही दुरुस्ती, तीन कर्मचाऱ्यांची नावे अंतिम यादीत… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. ०८ सप्टेंबर २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील बालवाडी व्यवस्थापन आणि समन्वयक नियुक्तीचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, महापालिकेच्या अखत्यारितील बालवाड्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बालवाडी पर्यवेक्षक नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी शिक्षण मंडळासमोर मांडण्यात आला होता. मात्र, पुढे या पदाचे स्वरूप बदलून ‘बालवाडी केंद्र समन्वयक’ म्हणून जबाबदारी देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला.

कागदपत्रात महापालिकेच्या अखत्यारित पूर्वीच्या १६३ आणि नव्याने सुरू झालेल्या ५३ अशा एकूण २१६ बालवाड्या कार्यरत असल्याचा उल्लेख आहे. बालवाड्या अनेक ठिकाणी शाळांपासून स्वतंत्र असल्याने मुख्याध्यापकांच्या नियंत्रणातून त्यांचे प्रभावी निरीक्षण करणे अडचणीचे ठरत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे बालवाड्यांच्या कामकाजावर स्वतंत्रपणे लक्ष ठेवण्यासाठी पर्यवेक्षकाची आवश्यकता असल्याचे प्रशासनाने मांडले होते.

यानंतरच्या प्रस्तावात मात्र ‘पर्यवेक्षक’ या पदावर नियुक्ती करण्याऐवजी बालवाडी केंद्र समन्वयक नेमण्याची भूमिका मांडण्यात आली. या समन्वयकांकडून त्यांच्या केंद्रातील बालवाडी शिक्षिकांना मार्गदर्शन, विद्यार्थ्यांना महापालिका शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीत दाखल करण्यासाठी प्रयत्न आणि बालवाडी केंद्रांच्या कामकाजात समन्वय साधण्याची जबाबदारी देण्याचे नमूद आहे. प्रत्येक केंद्र समन्वयकाकडे सुमारे २४ बालवाडी केंद्रांची जबाबदारी देण्याचा प्रस्तावही कागदपत्रात दिसतो.

दरम्यान, मुख्य समन्वयक व समन्वयकांची सेवाज्येष्ठता यादीही दुरुस्त करण्यात आली आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी हरकती नोंदवल्यानंतर कागदपत्रांची तपासणी करून हरकती मान्य करण्यात आल्याचे आणि सुधारित सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे महापालिकेच्या पत्रात नमूद आहे. यामध्ये यमुना खंडागळे यांचे नाव मुख्य समन्वयक, तर मंदाकिनी गोसावी आणि चंदा पठारे यांची नावे समन्वयक म्हणून नमूद आहेत.

त्यामुळे पर्यवेक्षक पदाचा मूळ प्रस्ताव, त्यानंतर ‘केंद्र समन्वयक’ची संकल्पना आणि त्याचवेळी सेवाज्येष्ठता यादीतील दुरुस्ती या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत प्रशासनाने नेमके कोणते निकष वापरले, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. बालवाडी व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी हा बदल झाला की नियुक्तीची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी, याबाबत प्रशासनाची स्पष्ट भूमिका अपेक्षित आहे.