नगरसचिव उल्हास जगताप यांच्या अडचणीत पुन्हा भर?; नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह!.. 

• औद्योगिक न्यायालयाच्या निकालानंतर नियुक्ती प्रक्रियेची चौकशीची मागणी.. 
• सेवा नियम आणि निवड प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर सवाल… 

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. २१ ऑक्टोबर २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील नगरसचिव पदावरील उल्हास जगताप यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. पुणे येथील औद्योगिक न्यायालयाने २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर या नियुक्ती प्रक्रियेची प्रशासकीय व कायदेशीर वैधता तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन या प्रकरणात काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

औद्योगिक न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. एम. पाटील यांनी प्रकरण क्रमांक २०२/२०१५ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार, अनिल खामकर यांना डावलून उल्हास जगताप यांची नगरसचिव पदावर नियुक्ती करताना अनुचित कामगार प्रथेचा अवलंब झाल्याचे घोषित करण्यात आल्याची माहिती आहे. तसेच खामकर यांना ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. निर्धारित मुदतीत भरपाई न दिल्यास वार्षिक १० टक्के व्याजाची तरतूदही आदेशात असल्याचे नमूद केले जात आहे.या प्रकरणातील उपलब्ध माहितीनुसार, नगरसचिव पदासाठी झालेल्या लेखी परीक्षेत अनिल खामकर यांना १४० गुण मिळाले होते. उल्हास जगताप यांना ११८, संतोष पवार यांना १२०, तर चंद्रशेखर म्हस्के यांना ९६ गुण मिळाल्याची माहिती आहे. पहिली निवड प्रक्रिया रद्द केल्यानंतर दुसऱ्या जाहिरातीत पात्रतेच्या अटी आणि निवड पद्धतीत बदल करण्यात आल्याचा आक्षेप खामकर यांनी न्यायालयात घेतला होता.

या पार्श्वभूमीवर नगरसचिव पदाच्या नियुक्तीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या दोन्ही जाहिराती, मंजूर सेवा नियम, उमेदवारांचे गुण, मुलाखतीचे गुण आणि निवड समितीचे इतिवृत्त तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दुसऱ्या जाहिरातीत अनुभवाची अट समाविष्ट करण्यामागील नियमाधार आणि निवड पद्धतीत बदल करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या मान्यतेचीही पडताळणी करण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

दरम्यान, औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशातील निरीक्षणे आणि लागू सेवा नियमांच्या आधारे उल्हास जगताप यांच्या नियुक्तीची वैधता तपासावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. चौकशीत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणात महापालिका प्रशासन काय निर्णय घेते आणि नियुक्ती प्रक्रियेबाबत कोणती भूमिका स्पष्ट करते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.