PMRDA चा मोठा निर्णय; पाण्याच्या दाखल्याशिवाय बांधकाम परवानगी नाही!..

• प्रतिज्ञापत्राची पद्धत बंद..
• ताबा प्रमाणपत्रासाठीही पाण्याच्या उपलब्धतेचा ठोस पुरावा बंधनकारक…
• मा. अशोक लोखंडे :- संपादक तथा प्रतिनिधी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पुणे (दि. १९ ऑक्टोबर २०२६) :- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत बांधकाम करणाऱ्या विकासकांना आता पाण्याच्या उपलब्धतेचा ठोस पुरावा सादर करावा लागणार आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेचा सक्षम प्राधिकरणाचा दाखला असल्याशिवाय बांधकाम परवानगी आणि ताबा प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही. यापूर्वी केवळ प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे परवानगी देण्याची पद्धत बंद करण्यात आली असून, महानगर आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी यासंदर्भातील सुधारित परिपत्रक जारी केले आहे.

महानगर प्रदेशात वाढत असलेली पाणीटंचाई आणि गृहप्रकल्पांमध्ये अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे रहिवाशांना खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर पीएमआरडीएने बांधकाम परवानगी प्रक्रियेत पाण्याच्या उपलब्धतेचा पुरावा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक प्रकल्पांनाही नियम..

नवीन नियम केवळ मोठ्या गृहप्रकल्पांपुरते मर्यादित नसून निवासी ले-आऊट, बंगले, फार्महाऊस, रिसॉर्ट, हॉटेल, उपहारगृहे तसेच औद्योगिक आणि व्यावसायिक आस्थापनांनाही लागू असतील. स्वतःच्या पाण्याच्या स्रोताचा वापर करणाऱ्या विकासकांना पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत हमीपत्र सादर करावे लागणार आहे. रिसॉर्ट, हॉटेल, कॅन्टीन आणि कॅफे यांसारख्या आस्थापनांमध्ये आरओ किंवा तत्सम जलशुद्धीकरण यंत्रणा उभारण्याची अटही घालण्यात आली आहे.

सक्षम प्राधिकरणाचा दाखला बंधनकारक..

प्रस्तावित बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याची उपलब्धता संबंधित सक्षम प्राधिकरणाकडून प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पाण्याच्या स्रोतानुसार जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), पुणे किंवा पिंपरी-चिंचवड महापालिका, संबंधित नगरपरिषद अथवा नगरपंचायत किंवा जलसंपदा विभागाकडून पाणी उपलब्धतेचा दाखला घ्यावा लागणार आहे.

विहीर किंवा कूपनलिकेद्वारे पाणीपुरवठा प्रस्तावित असल्यास भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील (यूडीसीपीआर-२०२०) नियम १२.५ नुसार प्रकल्पासाठी पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध असल्याची खात्री झाल्यानंतरच बांधकाम प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाणार आहे. आवश्यक निकष पूर्ण न करणाऱ्या प्रस्तावांना परवानगी दिली जाणार नसल्याचे प्राधिकरणाच्या नियोजन विभागाने स्पष्ट केले आहे.

घरखरेदीदारांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा…

यापूर्वी २ सप्टेंबर २०२४ रोजी जारी केलेले परिपत्रक रद्द करून सुधारित नियम तातडीने लागू करण्यात आले आहेत. पाणीपुरवठ्याची पुरेशी व्यवस्था नसतानाही गृहप्रकल्पांना परवानगी मिळत असल्याने अनेक रहिवाशांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत होता. पाण्यासाठी खासगी टँकरवर खर्च करण्याची वेळ नागरिकांवर येत होती.

नव्या निर्णयामुळे पाण्याची खात्रीशीर व्यवस्था न करता गृहप्रकल्प उभारणाऱ्या विकासकांवर नियंत्रण येण्याची आणि घरखरेदीदारांची संभाव्य गैरसोय टाळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी कितपत होते, यावरच नागरिकांना प्रत्यक्ष दिलासा मिळणार आहे.