न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी :- पिंपरी चिंचवड महापालिकेने पूर्णत्वाचा दाखला न घेतलेल्या प्राधिकरण व एमआयडीसी परिसरातील उद्योगांची यादी संबंधित संस्थांकडून मागविली असून परिसरातील बांधकामांची कोणतीही शहानिशा न करता बिनबोभाट ती बांधकामे अवैध जाहीर करून त्यांना शास्ती कराची नोटीस पाठविली आहे.
या संदर्भात पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेतर्फे व आमदार महेश लांडगे यांच्या नेतृत्वाखाली तळवडे, कुदळवाडी, भोसरी या परिसरातील शास्ती कराची नोटीस आलेल्या उद्योजकांची बैठक कुदळवाडी येथील संत ज्ञानेश्वर इंडस्ट्रीज येथे पार पडली.
बैठकीस आमदार महेश लांडगे, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेतर्फे पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, सचिव जयंत कड, उपाध्यक्ष संजय जगताप, माजी अध्यक्ष सुरेश म्हेत्रे, संस्थापक तात्या सपकाळ, संचालक संजय आहेर, नवनाथ वायाळ, प्रमोद राणे, निस्सार सुतार, शांताराम पिसाळ, सुर्यकांत पेठकर, भारत नरवडे, कमलाकर दळवी, जी. बी. तांबे, साहिल पाटील, सचिन गायकवाड, दीपक जाधव, माउली गाडे, संजय तोरखडे, महापालिकेचे प्रभाग स्वीकृत सदस्य दिनेश यादव, पिंपरी-चिंचवड कामगार संघटनेचे अध्यक्ष युवराज पवार आदी उपस्थित होते.
शास्ती कर नोटीस, वाढत्या औद्योगिक मालाच्या चोऱ्या, वारंवार खंडीत होणारा वीज पुरवठा आदी समस्या उद्योजकांनी आमदार महेश लांडगे यांच्या यावेळी निदर्शनास आणून दिल्या.
संदीप बेलसरे म्हणाले, राज्य सरकारच्या राजपत्रात व महापालिकेच्या सर्व आदेशात शास्ती कर हा निवासी अवैध बांधकामांना लागू असल्याचा उल्लेख आहे. तरीही औद्योगिक आस्थापनांना हा कर लागू करण्यात आला आहे. आधीच मंदीमुळे अडचणीत असणाऱ्या उद्योजकांचे त्यामुळे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे बांधकामांबाबत शास्ती कर लावताना सहानभूतीपूर्वक विचार व्हावा.
पूर्वलक्षी प्रभावाने कर माफीचा ठराव लवकरच!
शास्ती कर रद्द करण्याबाबत स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा केला असून लघु उद्योजकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी शास्ती कराच्या १० ते १५ टक्के एक रकमी कर वसूल करून उर्वरित कर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ करण्याचा ठराव महासभेत मंजूर केला जाईल. – आमदार महेश लांडगे