न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
आकुर्डी (दि. २० नोव्हें) :- पिंपरी चिंचवड मनपाच्या हद्दीतील, परंतु सध्या रेडझोन शिक्का असलेल्या प्राधिकरणातील से. नं. २०, २१, २२, २३ व २४ या मिळकती, पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या दप्तरी हस्तांतरण करण्यात याव्यात, याकरीता नगरसेवक उत्तम केंदळे यांनी प्राधिकरण अध्यक्ष सदाशिव खाडे यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले.
या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, सन १९७२ मध्ये पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करणेत आलेली आहे. नवनगरविकास प्राधिकरण स्थापन झालेपासुन त्याचा विकास करत असताना या भागातील नागरिकांना घरे, प्लॉट, सोसायटीमधील फ्लॅट, गाळे, व्यापारी भुखंड, व्यापारी गाळे देण्यात आले आहे. त्यामुळे या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर लोकवस्ती वाढलेली आहे व या लोकवस्तीला आवश्यक असणा-या मुलभूत सोयी सुविधा पुरविण्याचे कामकाज देखिल प्राधिरकरणामार्फत केले जात आहे. तथापि नवनगरविकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रामध्येच से. नं. २०,२१,२२,२३ व २४ मधिल क्षेत्र देखिल समाविष्ठ आहे. हे क्षेत्र सन २०१२ पासुन संरक्षित क्षेत्र/रेडझोन म्हणून घोषित करणेत आलेले आहे. हा भाग नवनगरविकास प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात असतानाही संरक्षित क्षेत्र/रेडझोन असल्यामुळे या भागातील विकासकामे करण्यासाठी मोठया प्रमाणात अडचणी निर्माण होत आहेत.
सन २०१२ मध्ये संरक्षित क्षेत्र / रेडझोन घोषित होण्यापूर्वी या भागामध्ये पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत मिळकतधारकांना आवश्यक त्या मुलभूत नागरी सुविधा पुरविण्यात आलेल्या आहेत. (जसे की अंतर्गत रस्ते, लाईट, पाणी, ड्रेनेज, आरोग्य इ.) हा भाग नवनगरविकास प्राधिकरणाचे कार्यक्षेत्रामध्ये समाविष्ठ असतानाही या भागातील मिळकतींची प्राधिकरणाच्या दप्तरी कोठेही नोंद नाही. पर्यायाने नवनगरविकास प्राधिकरणामार्फत या भागासाठी कोणत्याही प्रकारच्या सोयी सुविधा पुरविण्यात येत नाहीत त्यामुळे नागरिकांना अनेक प्रश्नांना/समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या एकंदरीत परिस्थितीमुळे या भागाचा आवश्यक तो कसलाही विकास करता येत नाही. शिवाय सन २०१२ पासुन संरक्षित क्षेत्र/रेडझोन म्हणून घोषित झाल्यामुळे या भागातील नागरीक भयंकर भयभित असून त्यांचेवर सतत टागंती तलवार आहे.
सन २०१२ पासुन पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील से. नं. २०,२१,२२,२३ व २४ हा भाग जरी संरक्षित क्षेत्र / रेडझोन म्हणून घोषित झाला असला, तरीही या भागामध्ये सद्यस्थितीत मोठया प्रमाणात दाट लोकवस्ती आहे. त्यामुळे या भागामध्ये सन २०१२ पुर्वी मोठया प्रमाणात निवासी / बिगरनिवासी गाळयांची खरेदी विक्री व्यवहार झालेले आहे व सध्याही असे व्यवहार होत आहेत, परंतु येथील क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र / रेडझोन म्हणून घोषित असल्यामुळे या व्यवहारांची नोंद कोणत्याही शासकीय कार्यालयांमध्ये होत नाही. यामध्ये अशा व्यवहारामुळे शासनाचा मोठया प्रमाणात महसूल बुडत असून आर्थिक नुकसान होत आहे. हे क्षेत्र प्राधिकरणाचे अखत्यारित येत असतानाही प्राधिकरणाचीही हस्तांतर फी / विकास शुल्क बुडून मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. या सर्व प्रकारामुळे खरेदी विक्री करणा-या नागरिकांची मोठी फसगत होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. भविष्यात असा व्यवहार करणारा एखादा मुळ मालक नागरिक मयत पावला अथवा शहर सोडून गेला, तर या व्यवहाराची कोठेही नोंद नसल्याकारणामुळे अशावेळी अनेक अडचणी निर्माण होवू शकतात, त्याचप्रमाणे भविष्यात नवनगरविकास प्राधिकरणास या भागामध्ये काही प्रशासकीय कार्यवाही करावयाची असल्यास त्यासाठीही रेकॉर्ड उपलब्ध असणार नाही.
या सर्व बाबींचा विचार करता या भागातील मिळकतींच्या नोंदी नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या दप्तरी असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यासाठी या संपुर्ण भागाचा प्राधिकरणामार्फत सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. सर्वेक्षणानंतर या भागातील मिळकतधारकांकडुन रेडझोनबाबत भविष्यात होणाऱ्या निर्णयास अधिन राहुन व त्या निर्णयातील नियम व अटीचे पालन करणे बंधनकारक राहील, अशा आशयाचे मिळकत हस्तांतरणासाठी बंधपत्र लिहुन घेवुन मिळकत हस्तांतरण करणेस परवानगी दिल्यास, या भागातील रहिवास्यांना आवश्यक मुलभुत सोयी सुविधा पुरवुन से. न. २०, २१, २२, २३ व २४ चा विकास करणे सोयीचे होईल. रेडझोन बाधित मिळकतीच्या हस्तांतरणाचा जर विचार झालाच तर, या बाधित नागरिकांना निश्चित दिलासा मिळेल व परिणामी प्राधिकरण व शासनाचा महसुल वाढणेसही मदत होईल, याकरीता प्राधिकरणाने या मागणीचा विचार करून, सदर मिळकतींचे लवकरात लवकर शासन दरबारी ठराव करून या मिळकतींचे हस्तांतरण करण्यात यावे, अशी मागणी नगरसेवक उत्तम केंदळे यांनी अध्यक्ष व प्रशासनास निवेदनाद्वारे केली आहे.