राज्य सरकारचं शहरात अनधिकृत बांधकामे उभारण्याचं देतंय आयतंच आवतनं…

• ‘यूडीसीपीआर’ च्या त्या तरतुदीमुळे शहरात दोन-तीन गुंठ्यांवर घरं उभारणं अशक्य..
• अनधिकृत बांधकाम फोफावणार…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. ०४ मार्च २०२४) :- एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील (यूडीसीपीआर) शुद्धिपत्रक आदेशाच्या तरतुदीमुळे तुकडेधारक (दोन-तीन गुंठे) अधिकृत बांधकाम परवाना करून बांधकामे करू इच्छिणाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे त्यांना बांधकाम करणे अवघड झाले आहे.

महानगरपालिका, नगरपालिका कार्यक्षेत्रात बांधकामे नियमितपणे व्हावीत याकरिता नगरविकास विभागाच्या वतीने नोव्हेंबर २०२२ च्या एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) च्या सुधारित आदेशात ५ एकर पेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या जमिनीवर बांधकाम परवानगीचा प्रस्ताव ११ जानेवारी १९६७ च्या वेळची जमिनीची स्थिती विचारात घेऊन त्यामध्ये ५ टक्के सुविधा क्षेत्रासाठीची जागा सोडून ठरलेल्या जागेवर आराखडा बनवावा, असे नमूद केले. परंतु, नगरविकास विभागाच्या दिनांक २ जून २०२३ रोजीच्या शुद्धीपत्रकात १६ जून २०२१ नंतर प्राप्त होणाऱ्या ७/१२ उताऱ्यानुसारचे एकूण क्षेत्र विचारात घेऊन प्रचलित नियमानुसार सुविधा क्षेत्र सोडणे आवश्यक केले आहे.

पूर्वीच्या जुन्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील ४०-५० वर्षापूर्वी जागांच्या व्यवहारातून स्वमालकीच्या २-३ गुंठे जागेवर अधिकृत घर बांधकामासाठी मनपा प्रशासनाकडे परवानगी मागितली आहे. मात्र, UDCPR च्या १६ जून २०२१ च्या शुद्धीपत्रक आदेशाच्या आधारे २०,००० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्राचे रेखाटन उपविभागांमध्ये ५ टक्के सुविधा क्षेत्र १० टक्के मोकळे क्षेत्र सोडले नसल्याने अधिकृत बांधकामाला परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे सर्व सामान्यांसमोर ‘घर पहावे बांधून’ या म्हणीला तोडून नियमांच्या जंजाळात ‘घर बांधून दाखवाच’ अशी परिस्थिती शासनाने निर्माण केली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांची नाईलाजास्तव अधिकृत घराचे बांधकाम करण्याची इच्छा असताना स्वतःच्या मालकीच्या १/२ गुंठ्याच्या जागेवर बेकायदेशीर बांधकाम करण्याची मानसिकता तयार होत आहे. एक प्रकारे अनधिकृत बांधकामाला प्रोत्साहन देण्याचे काम नगरविकास विभागाच्या दि.२ जून २०२३ रोजीच्या शुद्धीपत्रकाद्वारे होत आहे.

दोन-तीन गुंठ्यांवर अधिकृत बांधकामासाठी महापालिकेकडे परवानगी मागितली तर, संबंधित परवाना विभागाचे अधिकारी २ जून २०२३ रोजीच्या महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाचा शुद्धिपत्रक आदेश दाखवून गुप्त नियमावलीमधील विनिमयामध्ये १६ जून २०२१ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे २०,००० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्राच्या रेखांकन उपविभागणीमध्ये पाच टक्के सुविधा क्षेत्र सोडणे आवश्यक असल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभारले जाऊन शहरांमध्ये बकालपणा वाढीस लागू शकतो.

महानगरपालिका, नगरपालिका कार्यक्षेत्रातील तुकडेधारकांनी अधिकृत घरे उभारावीत यासाठी (दोन-तीन गुंठे) अधिकृत बांधकाम परवाना मिळण्याकरिता एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील (UDCPR) दिनांक २ जून २०१३ रोजीच्या शुद्धीपत्रकात सुधारणा करावी. एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील (UDCPR) शुद्धीपत्रक आदेशाच्या शुद्धीपत्रकात योग्य ते बदल करून नियमात सुधारणा करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला आहे.
– मा. अश्विनीताई लक्ष्मण जगताप, आमदार चिंचवड विधानसभा…

महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर नियोजन कायद्यानुसार ११ जानेवारी १९६७ च्या वेळची जमिनीची स्थिती विचारात घेऊन मूळ सातबाऱ्यावर पाच एकरापेक्षा जास्त क्षेत्र असेल, तर बांधकाम परवाना देताना सुविधा क्षेत्र ५ टक्के व मोकळे क्षेत्र १० टक्के सोडणे बंधनकारक आहे. क्रेडाई, बांधकाम व्यावसायिक व नागरिक यांनी नगरविकास विभागाकडे व मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे. लवकरच याबाबत निर्णय अपेक्षित आहे.                                                                                                                                            – राजेंद्र राणे, कार्यकारी अभियंता, पिंपरी-चिंचवड महापालिका…