- विधान परिषदेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार अमित गोरखे यांनी उपस्थित केला मुद्दा…
न्युज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड (दि.११ मार्च २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड शहराची वाढती लोकसंख्या आणि औद्योगिक महत्त्व लक्षात घेता शहरासाठी स्वतंत्र अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूर करावे, अशी मागणी विधान परिषदेचे आमदार अमित गोरखे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान केली. ‘पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’द्वारे त्यांनी हा मुद्दा सभागृहात मांडला.
राज्य सरकारने अलीकडे ११ नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयांना मंजुरी दिली असताना आशियातील मोठ्या औद्योगिक वसाहतींपैकी एक असलेल्या पिंपरी-चिंचवडचा त्यात समावेश न केल्याने शहरावर अन्याय होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या २० ते २५ लाखांच्या घरात असून जमीन हस्तांतरण, अकृषक परवानगी, पुनर्वसन व गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी नागरिकांना पुण्याला जावे लागते. स्वतंत्र कार्यालय स्थापन झाल्यास नागरिकांचा वेळ व खर्च वाचेल तसेच पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील प्रशासकीय ताणही मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असे गोरखे यांनी स्पष्ट केले.
पिंपरी-चिंचवडच्या विकासासाठी स्वतंत्र महसूल प्राधिकरण स्थापन करण्याचाही विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली.











