अनुसूचित जातींच्या ‘अ-ब-क-ड’ उपवर्गीकरणाबाबत समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर…

• आमदार अमित गोरखे यांच्या लढ्याला यश; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयाची शक्यता…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि.१६ मार्च २०२६) :- अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये ‘अ-ब-क-ड’ उपवर्गीकरण करण्याबाबत तयार करण्यात आलेला अहवाल जस्टिस अनंत बदर समितीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला. या निर्णयामुळे आरक्षणाचे लाभ समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

या विषयासाठी आमदार अमित गोरखे आणि समाजातील विविध घटकांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. अहवाल सादर करताना उपमुख्यमंत्री सुनित्रा पवार, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ तसेच मुख्यमंत्री सचिवालयातील प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, प्रवीण परदेशी, अश्विनी भिडे आणि सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे उपस्थित होते.

अहवाल स्वीकारल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा विषय आगामी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेला घेऊन उपवर्गीकरण लागू करण्याबाबत लवकर निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही दिली.

यावेळी आमदार अमित गोरखे म्हणाले, “आरक्षणाचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्यासाठी उपवर्गीकरण आवश्यक होते. समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी हा लढा होता.”