अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाला गती; राज्य सरकारचा निर्णय..

• मुख्य सचिवांच्या समितीकडून अर्जांचा अभ्यास..
• आमदार अमित गोरखे यांच्या प्रयत्नांना यश…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

मुंबई (दि. ०२ एप्रिल २०२६) :- राज्य मंत्रिमंडळाने अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणामध्ये ‘अ, ब, क, ड’ उपवर्गीकरणाबाबत महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतला असून, या प्रक्रियेला आता वेग येणार आहे. या निर्णयानुसार, उपवर्गीकरणासंदर्भातील सर्व अर्ज आणि निवेदने राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडे सोपविण्यात येणार आहेत. सामाजिक न्याय विभागामार्फत या प्रक्रियेचे समन्वयन केले जाईल.

या निर्णयाचे स्वागत करत आमदार अमित गोरखे यांनी सांगितले की, अनुसूचित जातींतील सर्व घटकांना आरक्षणाचा समान लाभ मिळावा, ही दीर्घकालीन मागणी होती. नव्या निर्णयामुळे वंचित घटकांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे त्यांनी आभार मानले. गेल्या अनेक वर्षांपासून उपवर्गीकरणासाठी सातत्याने आंदोलन, निवेदने आणि पाठपुरावा करणाऱ्या गोरखे यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले आहे. समितीच्या अहवालानंतर या निर्णयाची पुढील अंमलबजावणी निश्चित होणार आहे.