- आयुक्तांकडून अहवाल सभेत सादर न करता थेट प्रशासनाला सादर..
- सन्माननीयांची मवाळ भुमिका; महापौरांकडून पारदर्शकतेची अपेक्षा?…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड (दि. १५ मे २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सुमारे ६० कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणावर शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाने राज्य शासनाकडे सविस्तर अहवाल पाठविल्याची माहिती दिली. मात्र हा अहवाल सभागृहात सादर न केल्याने या गंभीर प्रकरणात सभागृहात अपेक्षित ती आक्रमकता दिसून न आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आल्याचे सांगत तो महापौर रवि लांडगे यांनाही सादर केल्याचे स्पष्ट केले. हा अहवाल सभागृहात ठेवायचा की नाही, याचा निर्णय महापौरांनी घ्यावा असेही त्यांनी जाहीर केले. मात्र जनतेच्या पैशांशी संबंधित इतक्या मोठ्या प्रकरणात अहवाल अद्यापही सभागृहासमोर न मांडल्याने पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान शिवसेना नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी हा अहवाल सभागृहात सादर करण्याची जोरदार मागणी केली. लोकप्रतिनिधींना संपूर्ण माहिती मिळणे आवश्यक असून अहवाल समोर आल्यास सत्य बाहेर येईल, असे त्या म्हणाल्या.
नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी या प्रकरणासाठी सत्ताधाऱ्यांना जबाबदार धरले.
त्यावर सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी “गेल्या कालावधीत तुम्हीही सत्तेत होता, त्यामुळे केवळ सत्ताधाऱ्यांनाच दोष देऊ नका,” असे प्रत्युत्तर दिले.
विशेष म्हणजे मागील सर्वसाधारण सभेत याच मुद्द्यावर नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनावर तीव्र टीका केली होती. “हा कायद्याचा भंग असून संबंधित अधिकारी गुन्हेगार आहेत,” “दोषींवर तात्काळ गुन्हे दाखल करावेत,” तसेच “प्रशासनावर अंकुश ठेवण्यासाठी कठोर कारवाई आवश्यक आहे,” अशा गंभीर मागण्या झाल्या होत्या. मात्र आजच्या सभेत सभागृहात हा अहवालच सादर न झाल्याने या मुद्द्यावर विरोधकांसह अनेक नगरसेवक शांत दिसल्याने राजकीय पातळीवर संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
एकूणच, ६० कोटींच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात प्रशासनाकडून अहवाल सभेत सादर न करता गुप्त ठेवल्याने प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगू लागली आहे.
न्यूज पीसीएमसी Whatsapp Share करीता आपला मो.नं.रजिस्टर करा.