- आयुक्तांसह प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह?..
- महापौरांसह नगरसेवकांच्या मागणीला दाखवली केराची टोपली?…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी चिंचवड (दि. १९ मे २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सुमारे ६० कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणावर शुक्रवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मोठी चर्चा रंगली होती. त्या वेळी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती दिली होती. तसेच हा अहवाल महापौर रवि लांडगे यांनाही सादर केल्याचे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले होते. मात्र इतक्या गंभीर आणि जनतेच्या पैशांशी संबंधित प्रकरणात संबंधित अहवाल अद्याप महापौरांकडे प्रत्यक्षात उपलब्ध नसल्याने प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
याबाबत आज मंगळवारी पत्रकारांनी महापौर रवि लांडगे यांना प्रश्न विचारला असता त्यांनी, “सभा संपताच आयुक्त मुंबईकडे रवाना झाले. त्यामुळे अहवाल प्रत्यक्ष प्राप्त होऊ शकला नाही. आज सकाळी अतिरिक्त आयुक्तांशी याबाबत चर्चा झाली असून आजच अहवाल प्राप्त होईल,” असे सांगितले. तसेच अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तो सर्वांसमक्ष खुला केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महापौर लांडगे यांनी पुढे सांगितले की, या प्रकरणात कायदेशीर कारवाईचे अधिकार राज्य शासनाकडे आहेत. त्यामुळे शासनस्तरावर पुढील निर्णय घेतले जातील. तसेच जुन्या लेखापालांना पुन्हा रूजू करून घेतले जाणार नसून नवीन मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (कॅफो) नियुक्त करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
दरम्यान, या कथित गैरव्यवहार प्रकरणामुळे महापालिका प्रशासन पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. नागरिकांच्या कररूपी पैशांचा गैरवापर झाला असल्याचा आरोप होत असल्याने या अहवालात नेमके काय नमूद आहे, याकडे आता संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.













