शालेय साहित्य खरेदीत पुन्हा ठेकेदारीचा घाट?…

• DBT पद्धतीची अंमलबजावणी करण्याची सामाजिक कार्यकर्त्याची आयुक्तांकडे मागणी…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. ६ जून २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य पुरवठ्याच्या प्रक्रियेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, सामाजिक कार्यकर्ते राहुल कोल्हटकर यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना सविस्तर निवेदन देत शालेय साहित्य वितरणासाठी ठेकेदारांमार्फत राबविण्यात येणारी ‘ई-रुपी डिजिटल प्रणाली’ रद्द करून थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीचा अवलंब करण्याची मागणी केली आहे.

निवेदनात कोल्हटकर यांनी आरोप केला आहे की, केंद्र व राज्य सरकारच्या निर्देशांनुसार लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याची व्यवस्था असताना गेल्या दोन वर्षांपासून महापालिकेने DBT पद्धत बंद करून ठेकेदारांच्या माध्यमातून शालेय साहित्य पुरवठ्याची व्यवस्था सुरू ठेवली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हितापेक्षा ठेकेदार व काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे हित जोपासले जात असल्याची शंका निर्माण होत आहे.

यंदाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यास अवघा एक आठवडा शिल्लक असताना अद्याप शालेय साहित्य खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे यावर्षीही विद्यार्थ्यांना वेळेवर साहित्य मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

कोल्हटकर यांनी गेल्या वर्षीच्या अनुभवाचा उल्लेख करताना अनेक शाळांमध्ये नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत साहित्य वाटप पूर्ण झाले नव्हते, तसेच पुरविण्यात आलेल्या साहित्याच्या गुणवत्तेबाबतही गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. स्कायबॅग, बाटा शूज, मिल्टन पाण्याच्या बाटल्या यांसारख्या नामांकित ब्रँडच्या नावाखाली निकृष्ट दर्जाच्या वस्तूंचा पुरवठा झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

निवेदनानुसार, मागील वर्षी शालेय साहित्य पुरवठ्यासाठी सहभागी झालेल्या १२ ठेकेदारांपैकी केवळ दोन ठेकेदारांचे साहित्य शासकीय प्रयोगशाळेच्या तपासणीत योग्य आढळले होते. उर्वरित दहा ठेकेदारांचे नमुने निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे निष्पन्न होऊनही त्यांच्याकडून साहित्य पुरवठा का करण्यात आला, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील सुमारे ५१ हजार विद्यार्थ्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांची शालेय साहित्य खरेदी केली जाते. ही खरेदी ठेकेदारांमार्फत करण्याऐवजी उत्पादक कंपन्यांकडून थेट केल्यास मोठ्या प्रमाणात सवलत मिळून महापालिकेचा निधी वाचू शकतो, असेही कोल्हटकर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

तसेच, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून निकृष्ट दर्जाचे साहित्य पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांवर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. शालेय साहित्य वितरणासाठी पुन्हा जुन्या DBT पद्धतीचा अवलंब करून विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे केली आहे.

दरम्यान, शालेय साहित्य वितरणाच्या या वादग्रस्त प्रक्रियेबाबत महापालिका प्रशासनाकडून कोणती भूमिका घेतली जाते आणि नवीन आयुक्त यावर कोणता निर्णय घेतात, याकडे विद्यार्थी, पालक आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.