पुणे-नाशिक महामार्ग भूसंपादनाला वेग…

न्युज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. २१ जुलै २०२६) :- पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील प्रस्तावित एलिव्हेटेड कॉरिडॉर आणि महामार्ग रुंदीकरण प्रकल्पाची अंमलबजावणी वेळेत पूर्ण व्हावी, यासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले. त्यांच्या पुढाकाराने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त आढावा बैठक पार पडली.

बैठकीत प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. भूसंपादनातील अडथळे, विविध विभागांतील समन्वय, नागरिकांच्या प्रलंबित हरकती आणि प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यांबाबत सखोल चर्चा झाली. प्रकल्पाच्या मुदतीचे भान ठेवून सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयातून कामकाज गतिमान करण्यावर भर देण्यात आला.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी लक्षात घेता पुणे-नाशिक महामार्गाचे रुंदीकरण आणि एलिव्हेटेड कॉरिडॉर हा शहरासाठी महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प मानला जात आहे. या प्रकल्पामुळे भोसरी, मोशी, चाकणसह औद्योगिक पट्ट्यातील वाहतूक अधिक वेगवान आणि सुरळीत होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर उद्योग, व्यापार आणि आर्थिक विकासालाही चालना मिळणार असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.

या बैठकीस महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, नगररचना विभागाचे उपसंचालक ललित खोब्रागडे, सहायक संचालक संदेश खडतरे, कनिष्ठ अभियंता संतोष जगदाळे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक गौतम, सर्व्हेअर प्रशांत माळी तसेच विशेष भूसंपादन अधिकारी उषा विश्वासराव आणि हर्षद घुले उपस्थित होते.

यावेळी आमदार महेश लांडगे यांनी सांगितले की, पुणे-नाशिक महामार्ग आणि एलिव्हेटेड कॉरिडॉर हा केवळ वाहतुकीचा नव्हे, तर पिंपरी-चिंचवडच्या भविष्यातील विकासाचा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. भूसंपादन प्रक्रियेमुळे कोणताही विलंब होऊ नये, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करत पारदर्शक आणि वेळबद्ध पद्धतीने सर्व प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

३० किलोमीटरचा आठ पदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉर…

या प्रकल्पांतर्गत नाशिक फाटा ते खेड (राजगुरूनगर) दरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६० वर सुमारे ३० किलोमीटर लांबीचा आठ पदरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉर उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. सुमारे ७ हजार ८२७ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प ‘बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर’ (BOT) तत्त्वावर विकसित केला जाणार आहे. यासोबत विद्यमान महामार्गाचे चार ते सहा पदरी रुंदीकरण, दोन्ही बाजूंना सेवा रस्ते आणि आधुनिक वाहतूक सुरक्षा सुविधाही उभारण्यात येणार आहेत.