मोशी दुर्घटनेनंतरही ७८० कोटींच्या बायो-सीएनजी प्रकल्पाचा घाट?..

• विरोधकांचा विरोध वाढताच प्रशासनाची माघार…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. २८ ऑगस्ट २०२६) :- मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पाची अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून नऊ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजी असतानाच, त्याच ठिकाणी तब्बल ३७५ टन क्षमतेचा बायो-सीएनजी निर्मिती प्रकल्प उभारण्याचा महापालिका प्रशासनाचा प्रयत्न वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. सुमारे ७८० कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पातील आर्थिक व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्यानंतर अखेर प्रशासनाने हा प्रस्ताव माघारी घेतला आहे.

महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाने मोशी डेपो येथे घरगुती ओल्या कचऱ्यापासून बायो-सीएनजी निर्मिती करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून (डीबीएफओटी) प्रकल्प उभारण्याची निविदा प्रक्रिया राबविली होती. प्राप्त तीन निविदांपैकी एक अपात्र ठरली, तर दोन पात्र निविदांमधून एका कंपनीचा दर स्वीकारण्यात आला. हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्याची तयारी सुरू होती.

मात्र, निविदेतील टिफिंग चार्जेस आणि प्रकल्पाच्या एकूण खर्चावरून विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला. ठेकेदाराला प्रतिटन मोठ्या प्रमाणात शुल्क देण्याच्या निर्णयामुळे महापालिकेवर दरवर्षी सुमारे ४८ कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार होता. १६ वर्षांच्या करारकाळात हा खर्च जवळपास ७८० कोटी रुपयांपर्यंत जाणार असल्याचा आरोप करण्यात आला.

दर अवाजवी असून महापालिकेच्या तिजोरीवर कोट्यवधींचा बोजा टाकण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची टीका विरोधकांनी केली. मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा गैरवापर करून प्रशासनावर राजकीय दबाव आणल्याचे आरोपही झाले. वाढता विरोध आणि संशयाच्या वातावरणामुळे अखेर प्रशासनाने वादग्रस्त बायो-सीएनजी प्रकल्पाचा प्रस्ताव माघारी घेतल्याने महापालिका प्रशासनाला बॅकफूटवर जावे लागले आहे.