भाजपच्या सत्तेतच ‘समन्वयाचा शॉर्टसर्किट’..

• महासभा तहकूब करण्याच्या प्रकाराने प्रदेश नेतृत्व सतर्क..
• शहराध्यक्ष काटेंनी घेतली विशेष बैठक; ‘त्रिमूर्ती’ला दिला समन्वयाचा डोस..
• शहर विकासात अडथळे आणणाऱ्यांवर कारवाईचा केला इशारा…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. २८ ऑगस्ट २०२६) :- महापालिकेत स्पष्ट बहुमत आणि एकहाती सत्ता असतानाही पिंपरी-चिंचवड भाजपमध्ये सुरू असलेल्या अंतर्गत विसंवादाने आता प्रदेश नेतृत्वाचीही चिंता वाढविली आहे. पदाधिकाऱ्यांमधील समन्वयाअभावी महासभा वारंवार तहकूब होण्याची नामुष्की ओढवल्यानंतर भाजप प्रदेश कमिटीने या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यानंतर शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनी गुरुवारी (दि. २८) प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन महापौर रवी लांडगे, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांना स्पष्ट शब्दांत समन्वय साधण्याचे निर्देश दिले.

महापालिकेची सत्ता हाती आल्यानंतर विकासकामांना गती देण्याऐवजी सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकारीच एकमेकांशी समन्वय साधण्यात अपयशी ठरत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. त्याचा थेट परिणाम महासभेच्या कामकाजावर झाला असून, अनेकदा सभा तहकूब करण्याची वेळ आली. सत्ताधारी पक्षाच्या या अंतर्गत गोंधळामुळे विरोधकांनाही आयते कोलीत मिळाले असून, भाजपच्या प्रतिमेला धक्का बसत असल्याची दखल पक्ष नेतृत्वाने घेतली आहे.

बैठकीत महत्त्वाचा ‘पॉवर फॉर्म्युला’ निश्चित करण्यात आल्याची माहिती आहे. शहरस्तरीय आणि व्यापक राजकीय विषयांबाबत निर्णय आमदार, शहराध्यक्ष आणि प्रमुख पक्ष पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत घेतले जाणार आहेत. तर महापालिकेच्या दैनंदिन कारभाराशी संबंधित निर्णयाचे अधिकार महापौर, सत्तारूढ पक्षनेते आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्याकडे राहतील.

या निर्णय प्रक्रियेत अनावश्यक हस्तक्षेप टाळण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. कामकाजात सुधारणा करून एकजुटीने शहर विकासाचे निर्णय घ्या; अन्यथा पक्षीय कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा अप्रत्यक्ष इशाराही बैठकीत देण्यात आल्याची चर्चा आहे. एकहाती सत्ता असूनही ‘सत्ताकेंद्रे’ वाढल्याने निर्माण झालेला हा संघर्ष भाजप आता कितपत आवरतो, याकडे पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणाचे लक्ष लागले आहे.

“महापालिकेचे कामकाज कोणत्याही परिस्थितीत ठप्प होता कामा नये. शहराच्या विकासाशी संबंधित मेट्रो, ई-आरटीएस, पार्किंग, शौचालय धोरणासारखे महत्त्वाचे प्रस्ताव वेळेत मंजूर होणे आवश्यक आहे. विनाकारण महासभा तहकूब करून शहर विकासाला अडथळा निर्माण होऊ नये. महापौर, सत्तारूढ पक्षनेते आणि स्थायी समिती अध्यक्षांनी परस्पर समन्वयातून कामकाज करावे. पदाधिकाऱ्यांच्या वर्तनामुळे पक्षाच्या प्रतिमेला धक्का बसणार नाही, याची प्रत्येकाने काळजी घ्यावी. पक्षाच्या शिस्तीचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहिले जाणार नाही.”
— शत्रुघ्न काटे, शहराध्यक्ष, भाजप..

“शहराच्या हिताचे आणि विकासाला गती देणारे प्रस्ताव प्राधान्याने मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महासभेचे कामकाज नियमित आणि सुरळीतपणे चालावे, यासाठी सर्व पदाधिकारी व नगरसेवकांमध्ये अधिक चांगला समन्वय ठेवला जाईल. पक्षाच्या बैठकीत एकमताने ठरलेल्या निर्णयाविरोधात जाऊन कोणी अडथळे निर्माण केल्यास त्याची पक्ष गंभीर दखल घेईल. शहर विकासात कोणताही अडसर येऊ नये, हाच आमचा मुख्य उद्देश आहे.”
— प्रशांत शितोळे, सत्तारूढ पक्षनेते..