- जन्म-मृत्यू नोंदणी विभागाचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात..!
- वर्षानुवर्षे नोंदी प्रलंबित; चुकीचे दाखले देणाऱ्यांची सभेत होणार पोलखोल?…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड (दि. ३१ ऑगस्ट २०२६) :- जन्म-मृत्यूची नोंद ही नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची शासकीय प्रक्रिया असताना, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या जन्म-मृत्यू नोंदणी विभागातील कामकाजाबाबत नगरसेवकांकडून गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अनेक नोंदी वर्षानुवर्षे विलंबाने करण्यात आल्याचे, काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या आदेशानंतर नोंदी झाल्याचे, तर जन्म-मृत्यू दाखल्यांमध्ये चुका होत असल्याचे मुद्दे बुधवार (दि. २ सप्टेंबर) रोजी होणाऱ्या महापालिका सभेत नगरसेवकांकडून प्रश्नोत्तराद्वारे उपस्थित केले जाणार आहेत.
२०१८ ते २०२३ या कालावधीत जन्म-मृत्यू नोंदणीचे काम करणाऱ्या कंत्राटी संस्थेच्या कार्यकाळात किती नोंदी २१ दिवसांच्या आत, किती नोंदी २१ दिवस ते एक वर्षाच्या कालावधीत आणि किती नोंदी एक वर्षानंतर संगणकावर घेण्यात आल्या? उशिरा नोंदणीबाबत संबंधित संस्थेवर दंड अथवा विलंब शुल्क आकारण्यात आले का, तसेच नियमांचे उल्लंघन होऊनही संबंधित संस्थेला काळ्या यादीत का टाकण्यात आले नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
दरम्यान, डॉ. डी. वाय. पाटील हॉस्पिटलमधील २०१७-१८ मधील २४६ जन्मनोंदींचे प्रकरणही समोर आले आहे. यातील १४४ नोंदी न्यायालयाच्या आदेशाने झाल्या असून, १०२ नोंदी अद्याप शिल्लक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणात संबंधितांवर शिस्तभंग अथवा अन्य कारवाई का झाली नाही, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, वाराणसी येथे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीची नोंद पिंपरी-चिंचवडमधील YCMH मध्ये कोणत्या नियमाच्या आधारे करण्यात आली, या नोंदीपूर्वी वाराणसीतील संबंधित रुग्णालयाकडून लेखी पडताळणी करण्यात आली होती का, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. २०१८ ते २०२६ या कालावधीत दोन ते आठ वर्षे विलंबाने झालेल्या नोंदींचे प्रमाण, त्यामागील कारणे, आकारण्यात आलेले विलंब शुल्क आणि एक वर्षापेक्षा अधिक विलंबाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन आदेश घेण्यात आले होते का, असा सवालही उपस्थित होत आहे. कंत्राटी संगणक चालकांना अपुरे प्रशिक्षण असल्यामुळेच जन्म-मृत्यू दाखल्यांमध्ये चुका होत आहे.
यासारखे महत्वाचे प्रश्न बुधवारी महापालिका सभेत नगरसदस्य विनोद नढे उपस्थित करणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई होणार का, याकडे आता शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.


















