महापालिका शाळांच्या आरक्षित भूखंडांसाठी आता ‘SOP’चा मार्ग…

• NOC प्रक्रियेत एकसमान नियम..
• विविध विभागांच्या तपासणीत येणार सुसूत्रता…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी-चिंचवड (दि. ३१ ऑगस्ट २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विकास आराखड्यात प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी आरक्षित असलेल्या भूखंडांवर नवीन शाळा सुरू करणे, विद्यमान शाळांचा विस्तार करणे तसेच आवश्यक त्या प्रकरणांत ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्याच्या प्रक्रियेला आता शिस्तबद्ध स्वरूप देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. यासाठी महापालिकेने Standard Operating Procedure (SOP) तयार केली असून, ती मंजूर करण्याचा प्रस्ताव २ सप्टेंबरच्या महापालिका सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे.

महापालिका हद्दीत सध्या शिक्षण विभागांतर्गत एकूण १३८ शाळा कार्यरत आहेत. विकास आराखड्यात शैक्षणिक आरक्षण असलेल्या खासगी मालकीच्या जमिनींच्या विकासासाठी NOC देताना सध्या नगररचना, विधी, शिक्षण, करसंकलन आदी विविध विभागांकडून स्वतंत्रपणे तपासणी केली जाते. मात्र, निश्चित कालमर्यादा आणि स्पष्ट निकष नसल्याने या प्रक्रियेत विलंब होऊन नागरिकांची गैरसोय होत असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर UDCPR मधील तरतुदी तसेच संबंधित विभागांचे अभिप्राय विचारात घेऊन एकसमान कार्यपद्धती तयार करण्यात आली आहे. या SOP मुळे अर्जांची छाननी, विभागीय अभिप्राय आणि NOC देण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व वेळबद्ध होण्याची अपेक्षा आहे.

विशेष म्हणजे, ही कार्यपद्धती मंजूर केल्यामुळे महापालिकेवर कोणताही थेट आर्थिक भार पडणार नसल्याचे प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले आहे. उलट आरक्षित जागांचा वेळेत विकास झाल्यास महापालिकेच्या महसुलात वाढ होण्यास मदत होईल, असा दावा करण्यात आला आहे. आता महापालिका सभेत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळते का, हे पाहणे महत्वाचे आहे.