पिंपरी-चिंचवडमधील विकासकामांना गती द्या..

• ‘तरतूद नाही’ हे कारण अजिबात चालणार नाही..
• स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांची प्रशासनाला ताकीद…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. २ सप्टेंबर २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड शहरात सुरू असलेल्या आणि आगामी काळातील विकासकामांना वेग देण्यासाठी प्रशासनाने आपली कार्यपद्धती तातडीने सुधारावी, असे कडक निर्देश स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी दिले आहेत. महापालिका सर्वसाधारण सभेत विकासकामांबाबत ते बोलत होते.

अंदाजपत्रकात तरतूद नसल्याचे कारण अधिकाऱ्यांनी पुढे करणे आता पूर्णपणे बंद करावे, अशी स्पष्ट ताकीद देत त्यांनी प्रलंबित निविदा प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. तसेच, कोणत्याही कामाला यापुढे विनाकारण अतिरिक्त मुदतवाढ (Extension) दिली जाणार नाही, असा इशारा देत निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

​७५० हून अधिक कामांपैकी फक्त २९० निविदा पूर्ण

महापालिकेच्या सन २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात स्थापत्य विषयक आणि देखभाल-दुरुस्तीची ७५० हून अधिक कामे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ २९० कामांची निविदा (टेंडर) प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र, उर्वरित विकासकामांच्या टेंडर प्रक्रियेत टाळाटाळ करणाऱ्या आणि निधीची तांत्रिक कारणे सांगणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सभापती बारणे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शहरातील प्रत्येक प्रभागातील विकासकामांना प्राधान्य देण्यासाठी नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागातील उपअभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्यांशी समन्वय साधून निविदा प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी महापालिकेच्या सभेत दिल्या.

​वेळेवर टेंडर काढा; कामे टाळणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा

प्रशासकीय प्रक्रियेच्या नावाखाली विकासकामांच्या फाईल्स विनाकारण प्रलंबित ठेवण्याच्या प्रवृत्तीवर सभापतींनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. ऐनवेळी प्रस्ताव सादर करणे किंवा निविदा प्रक्रियेला विलंब झाल्यामुळे प्रकल्पांचा खर्च वाढतो आणि नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे सर्व विभागांनी प्रकल्पांचे योग्य पूर्वनियोजन करून वेळेत निविदा प्रक्रिया राबवणे बंधनकारक आहे. जे विभाग किंवा ठेकेदार कामात टाळाटाळ करतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

​गुणवत्तेबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण

विकासकामांच्या गतीसोबतच वापरण्यात येणाऱ्या साहित्याची उच्च गुणवत्ता आणि कामातील पारदर्शकता यावर प्रशासनाचे कडक नियंत्रण असणार आहे. प्रत्येक प्रकल्पाची नियमित पाहणी केली जाईल आणि निकृष्ट दर्जाच्या कामांबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’ (अजिबात सहन न करणे) हे धोरण राबवून दोषी ठेकेदारांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा पुनरूच्चार सभापती अभिषेक बारणे यांनी यावेळी केला.