- अनधिकृत वृक्षतोडीला बसणार चाप; नागरिकांचा मनस्ताप थांबणार..
न्युज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी-चिंचवड (दि. ०३ सप्टेंबर २०२६) :- शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षेचा आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत, सोसायट्यांच्या आवारातील झाडे आणि फांद्या छाटण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने एक स्वतंत्र व सर्वसमावेशक धोरण राबवण्यात यावे, अशा स्पष्ट सूचना स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. शहरात वाढत्या लोकसंख्येसोबतच वृक्ष संवर्धन आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
महापालिकेने उद्यान विभाग आणि इतर संबंधित यंत्रणेच्या माध्यमातून एकसंध धोरण आखावे, जेणेकरून विहित पद्धतीने व नियमांचे पालन करून वृक्ष छाटणीचे नियोजन करता येईल. अलीकडच्या काळात शहरात वृक्ष तोडीबाबत आणि अनधिकृत छाटणीबाबत नागरिकांच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने आणत असलेले हे नवीन स्वतंत्र धोरण अत्यंत उपयुक्त ठरणार असून, यामुळे अनधिकृत वृक्षतोड आणि झाडांची विनाकारण फांद्या तोडणे यांसारख्या बेकायदेशीर प्रकारांना प्रभावीपणे रोखण्यास मदत होईल. तसेच, नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वय व परवानग्यांची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ होण्यास मदत होईल. वृक्ष छाटणीच्या नावाखाली मनमानी करणाऱ्या ठेकेदार आणि संबंधित अधिकारी यांच्यावर कडक नियंत्रण ठेवता येणार असून, संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि सोपी होणार असल्याने नागरिकांचा वेळ आणि मनस्ताप वाचणार आहे.
सोसायटीच्या आवारातील वृक्षछाटणीसाठी नागरिकांना किंवा सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना खाजगी स्तरावर मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. या समस्येची गंभीर दखल घेत स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी महापालिकेने स्वतः पुढाकार घेऊन एक निश्चित नियमावली आणि धोरण तयार करावे, जेणेकरून सोसायट्यांमधील धोकादायक फांद्या व झाडे काढण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल आणि सर्वसामान्यांवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. महापालिका लवकरच एक विशेष स्वतंत्र धोरण तयार करणार आहे.
शहरात सोसायट्यांच्या आवारातील झाडे आणि फांद्या छाटण्याबाबत नागरिकांकडून वारंवार मागण्या येतात. नागरिकांना यासाठी मोठा आर्थिक भार सोसावा लागू नये, यासाठी महापालिका कटिबद्ध आहे. महापालिका लवकरच यासंदर्भातील स्वतंत्र धोरण आणणार असून, या संपूर्ण प्रक्रियेचा खर्च प्रशासन स्वतः उचलणार आहे, जेणेकरून नागरिकांना कोणताही आर्थिक त्रास होणार नाही. प्रशासनाने यावर त्वरीत कार्यवाही करून धोरणाचा मसुदा तयार करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
– अभिषेक बारणे, सभापती-स्थायी समिती, पिंपरी चिंचवड महापालिका.

















