- तांत्रिक बिघाडामुळे दोन महिन्यांपासून मशीन बंदचा आरोप..
- काम न करता बिले दिलीच कशी ? चौकशी करा अन्यथा खळखट्ट्याकचा इशारा…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी चिंचवड (दि. 19;ऑक्टोबर 2026) :- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागांतर्गत सुरू असलेल्या यांत्रिक रस्ते सफाईच्या कंत्राटांमध्ये कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मोठा घोटाळा आणि कामगारांचे प्रचंड आर्थिक शोषण सुरू असल्याचा आरोप करत मनसेच्या पदाधिका-यांनी बुधवारी (ता. १४) आरोग्य विभागात राडा घातला. पिंपरी चिंचवड शहर मनसेने या कंत्राटांमधील अटी-शर्तींचे उल्लंघन, बोगस हजेरी आणि भविष्य निर्वाह निधीच्या (ईपीएफ/ईएसआयसी) चोरीचे पुरावे सादर करत अधिका-यांचे वाभाडे काढले.

या प्रकरणी मनसेचे शहर सचिव मनोज लांडगे यांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम यांना पाच पानांचे निवेदन देऊन उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. निवेदनाची गंभीर दखल घेत अतिरिक्त आयुक्तांनी आरोग्य विभागाचे मुख्य आरोग्य अधिकारी प्रदीप ठेंगल यांना १५ दिवसांत चौकशी करून कठोर कारवाईचा अहवाल सादर करावा. संबंधितांवर कडक कारवाई करावी, अन्यथा मनसे महापालिकेत खळखट्ट्याक आंदोलन करत ठेकेदाराचे काम बंद पाडल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही, असा इशारा लांडगे यांनी दिला आहे.
गाड्या बंद, तरी पालिकेकडून बिले मंजूर
निवेदनात दिलेल्या पुराव्यांनुसार, भूमिका एंटरप्रायझेस आणि रीअल वेस्ट मॅनेजमेंट या कंपन्यांना महापालिकेच्या ‘क’ आणि ‘ई’ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत यांत्रिक रस्ते सफाईचे काम देण्यात आले आहे. मात्र, करारानुसार आवश्यक असणाऱ्या मशिन्स रस्त्यावर उतरवण्याऐवजी कंत्राटदारांकडून महापालिकेची थट्टा सुरू आहे. भूमिका एंटरप्रायझेसच्या MH-14-LE-0780, MH-14-LE-0776, आणि MH-14-LB-1556 या गाड्या, तसेच रीअल वेस्ट मॅनेजमेंटच्या MH-14-LB-5107, MH-14-LB-5108, आणि MH-14-LB-5106 या मशिन्स वारंवार बंद असतात. अनेक वाहने महिना-महिना गॅरेजमध्ये किंवा डेपोमध्ये उभी असताना, प्रत्यक्षात मात्र कागदोपत्री सफाई पूर्ण झाल्याचे दाखवले जाते. मशिन्स रस्त्यावर न फिरवता केवळ जीपीएस डेटा आणि व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टममध्ये फेरफार करून बोगस किलोमीटर दाखवले जात असल्याचा संशय मनसेने व्यक्त केला आहे. गाड्या बंद असताना कंत्राटदारांना पर्यायी व्यवस्था सक्तीची असताना ती केली गेली नाही, असा आरोप मनसेने केला आहे.
पीएफ आणि ईएसआयसी निधीचा अपहार
यांत्रिक रस्ते सफाईचे काम करणारे शेकडो कंत्राटी कामगारांचा छळ सुरु आहे. भूमिका एंटरप्रायझेस, रीअल वेस्ट मॅनेजमेंट, अँथनी वेस्ट आणि लायन्स सर्व्हिसेस या सर्वच कंत्राटदारांकडून वेतन देण्यास १० ते १५ दिवसांचा विलंब केला जातो. गोरगरीब कामगारांचे वेतन दरमहा वेळेवर न देता तब्बल १०-१० दिवस उशिराने दिले जाते. महापालिकेने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा आणि शासनमान्य किमान वेतन दरापेक्षा अत्यंत कमी वेतन कामगारांच्या हातात टेकवले जाते. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, कामगारांच्या पगारातून भविष्य निर्वाह निधी आणि राज्य कामगार विमाची रक्कम दरमहा कापली जाते. कंत्राटदार महापालिकेकडे कपातीचे खोटे दाखले (चलन) सादर करून बिले मंजूर करून घेतात. परंतु, प्रत्यक्षात कामगारांच्या वैयक्तिक खात्यात ही रक्कम वर्षानुवर्षे जमा केली जात नाही. भूमिका एंटरप्रायझेस आणि रिअल वेस्ट मॅनेटमेंटच्या कामगारांना लागू वेतनदरानुसार आणि महापालिकेच्या कंत्राटातील अटीनुसार वेतन दिले जाते का, याची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे.
स्थानिक मराठी तरुणांना रोजगारातून डावलले
महानगरपालिकेच्या कंत्राट अटींनुसार, या कामांमध्ये स्थानिक भूमिपुत्र आणि मराठी कामगारांना रोजगाराची पहिली संधी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, कंत्राटदारांनी स्थानिक धोरणाला हरताळ फासत बाहेरील कामगारांची बोगस भरती दाखवली आहे. हजेरीपट आणि ड्युटी रोस्टरची तपासणी केल्यास यामध्ये मोठी तफावत जाणवत असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे.
‘क’ क्षेत्रीयच्या तत्कालीन आरोग्य अधिकाऱ्यांची चौकशी करा
‘क’ क्षेत्रीय कार्यालातील तत्कालीन मुख्य आरोग्य अधिकारी भाट यांच्या कार्यकाळात मोठा घोटाळा झाला आहे. भाट यांच्या कार्यकाळात कंत्राटदारांच्या तक्रारी असूनही त्यांना पाठीशी का घालण्यात आले ? मशिन्स बंद असताना आणि सफाई अपूर्ण असतानाही कंत्राटदारांची बिले कोणत्या आधारावर मंजूर केली गेली ? याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग किंवा उच्चस्तरीय समितीमार्फत सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे.
प्रशासकीय कारवाई आणि मनसेचा इशारा
या निवेदनावर मनसे शहर सचिव मनोज लांडगे आणि महाराष्ट्र राज्य चिटणीस निलेश सूर्यवंशी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. अतिरिक्त आयुक्तांनी दिलेल्या १५ दिवसांत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर मुख्य आरोग्य अधिकारी प्रदीप ठेंगल यांनी यांत्रिक रस्ते सफाई करणा-या चारही कंत्राटदारांकडून काम केल्याची व वाहनांच्या सद्यस्थितीची माहिती मागितली आहे. तथापि, दोन ते तीन दिवसांत कंत्राटदारांवर आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही, तर महापालिकेच्या दारात खळखट्याक आंदोलन करत कंत्राटदारांचे काम बंद पाडण्याचा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेनेचे मनोज लांडगे यांनी दिला आहे.

















