खासगी रुग्णालयांच्या दरपत्रकाबाबत पिंपरी-चिंचवड महापालिका अनभिज्ञ?..

• महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानंतरही अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह?..
• नागरिकांना उपचारांच्या खर्चाची माहिती मिळणार कधी?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क 

पिंपरी-चिंचवड (दि. 22 ऑक्टोबर 2026) :- खासगी रुग्णालये आणि क्लिनिक्समध्ये रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सेवा, उपचार आणि सुविधांचे दर ठळकपणे प्रदर्शित करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शासन परिपत्रक जारी केले आहे. मात्र, या निर्देशांची पिंपरी-चिंचवड शहरात अंमलबजावणी कशी होणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला या परिपत्रकाची माहिती आहे का आणि शहरातील खासगी रुग्णालयांमध्ये दरपत्रके प्रदर्शित केली जात आहेत का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

शासनाच्या परिपत्रकानुसार, खासगी रुग्णालयांनी उपलब्ध वैद्यकीय सेवा आणि सुविधांचे दर मराठी व इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये रुग्णांना सहज दिसतील अशा ठिकाणी प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. तसेच, उपचारांचे शुल्क, विविध वैद्यकीय सेवा आणि पॅकेजेस याबाबत रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांना पुरेशी माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

रुग्णांना उपचारांचा खर्च आधी समजणार का?..

खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेताना अनेकदा बिलातील विविध शुल्कांबाबत रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांना संभ्रम निर्माण होतो. उपचार सुरू करण्यापूर्वी संभाव्य खर्चाची माहिती उपलब्ध झाल्यास रुग्णांना आर्थिक नियोजन करता येऊ शकते. यासाठी दरपत्रकांचे स्पष्ट प्रदर्शन महत्त्वाचे मानले जात आहे.

महाराष्ट्र शासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांना परिपत्रकाची माहिती त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील खासगी रुग्णालयांपर्यंत पोहोचवून प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याचा वेळोवेळी आढावा घेण्याची तसेच उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर आवश्यक प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूदही परिपत्रकात नमूद आहे.

महापालिकेचा आरोग्य विभाग काय करणार?..

पिंपरी-चिंचवड शहरात मोठ्या संख्येने खासगी रुग्णालये आणि क्लिनिक्स कार्यरत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित सक्षम प्राधिकरणांवर आहे. महापालिकेचा आरोग्य विभाग शहरातील खासगी वैद्यकीय आस्थापनांना या निर्देशांची माहिती देणार का, दरपत्रकांची तपासणी करणार का आणि नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास कारवाई करणार का, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.