पुण्यातील कार्गो सुविधायुक्त आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रश्न कायमचा मिटवा..

• स्टील, सिमेंटवर फक्त पाच टक्के जीएसटी हवा – एएमसीसीआयई…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २५ मार्च २०२२) :- स्टील, सिमेंटसहित बांधकाम साहित्यावर फक्त पाच टक्के जीएसटी आकारण्यात यावा, तसेच बांधकाम क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा द्यावा. जीएसटीचे फक्त पाच आणि १० टक्के स्लॅब असावेत, क्रिप्टो करंसी म्हणजेच आभासी चलनावर संपूर्णपणे बंदी आणावी, पुण्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरु करावे, तसेच बँक बुडाल्यास ठेवीदारांचे डिपॉजिटची संपूर्ण रक्कम व्याजासहित मिळावी अशा विविध मागण्या अग्रवाल मारवाडी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड एज्यूकेशन ने नुकत्याच झालेल्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केल्या आहे.

अग्रवाल मारवाडी चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अ‍ॅण्ड एज्यूकेशनचे (एएमसीसीआयई) राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश अगरवाल, पदाधिकारी कमलराज बंसल, विनोदराज सांकला, प्रदिप अगरवाल, नरेंद्र गोयल, मिठालाल जैन, कुणाल तोदी आदी उपस्थित होते.

राजेश अग्रवाल म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षापासून पुणे शहरात कार्गो सुविधा असलेले इंटरनॅशनल विमानतळाची मागणी होतेय, याच अनुशंगाने इंटरनॅशनल विमानतळ लवरकरात लवकर उपलब्ध व्हावे अशी आमची मागणी आहे. पुणे जिल्हा पश्‍चिम महाराष्ट्रासह सर्वच शहरात मोठ्या प्रमाणात एमआयडीसी सुरु आहेत. मोठ-मोठ्या कंपन्या, आय टी हब, एज्यूकेशन हब आहेत, पर्यटनाबरोबर अनेक कंपन्याचे पदाधिकारी, शिक्षणासाठी विद्यार्थी वर्ग, तसेच माल आयात निर्यात केला जातो. या सर्व सुविधांसाठी इतर इंटरनॅशनल विमानतळावर अवलंबून न राहता ही कार्गो सुविधायुक्त इंटरनॅशनल विमानतळ पुण्यासारख्या शहरात मिळाली तर विद्यार्थी, कंपन्यासोबत शेतकर्यांनाही याचा लाभ होईल आणि पर्यायाने रोजगार वाढेल.

कमलराज बंसल म्हणाले, जीएसटीमुळे महागाई वाढली आहे, घर घेणे अवघड झाले आहे. म्हणून सरकारने जीएसटीचे फक्त पाच आणि दहा टक्के स्लॅब तसेच स्टील, सिमेंट सहित बांधकाम साहित्यावर पाच टक्के जीएसटी घ्यावा. बांधकाम क्षेत्राला उद्यागाचा दर्जा द्यावा. जेणेकरून घर घेणे स्वस्त होईल.

विनोदराज सांकला म्हणाले, देशाच्या सर्व बँकात भारतीयांचे सुमारे १५० ट्रिलियन पेक्षा जास्त रक्कम डिपॉजिट म्हणून जमा आहे. हा सर्व पैसा उद्योग क्षेत्रा सोबतच सर्वसामान्य नागरिक व शेतकर्यांचा, सिनियर सिटीजन्सचा आहे. बँक बुडाल्यास खातेदाराचे पाच कोटी असले तरीसुध्दा सरकार फक्त पाच लाख रूपये परत देते. हे अन्यायकारक असून खातेदारांची संपुर्ण रक्कम व्याजासहित परत मिळण्याची तरतूद आरबीआयने करावी.

प्रदिप अगरवाल म्हणाले, सरकारने क्रिप्टो करंसीवर संपुर्णपणे बंदी आणावी. क्रिप्टोकरंसी घोटाळ्यामुळे व्यापार्यांचे दिवाळे निघत आहे. चेंबरचे संचालक नरेंद्र गोयल म्हणाले की, स्टार्टअप व महिलांना उद्योगासाठी स्वस्त दरात म्हणजेच सुमारे ४ टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावा जेणेकरून रोजगार वाढेल.