- महारेरा, सहकार व आर्थिक गुन्हे अन्वेषन शाखेकडे चौकशीची मागणी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. २५ एप्रिल २०२३) :- राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील सात हजारांच्यावर आजी व माजी कनिष्ठ दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांपासून ते वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी एकत्र येवून महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी सह. गृहनिर्माण संस्था मर्या. संस्थेची २००९ साली स्थापना केली. लोहगांव येथे महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी उभारण्याचे ठरविले. यासाठी लागणारा फंड सभासद फी च्या माध्यमातून जमा करण्यात आला.
प्रकल्प उभारण्यासाठी बी. ई. बिलीमेरिया या कंपनीस देण्यात आले. पहिला फेस पुर्ण करण्यासाठी बांधकाम व्यवसायिकास ३५० कोटी अदा करण्यात आले. तसेच काही भ्रष्ट सदस्यांकडून प्रकल्पासाठी खरेदी करण्यात येणारी जमीन बांधकाम व्यावसायिकाच्या नावे खरेदी करण्यात आली. परंतु विकासकाने ठरल्या वेळेत बांधकाम पुर्ण न करता आजतागायत घरे बांधून दिली नाहीत. या प्रकरणात जे दोषी आहेत यांची संस्थाचालक, कंत्राटदाराच्या व्यवहाराची महारेरा, सहकार व आर्थिक गुन्हे अन्वेषन शाखेमार्फत शासकीय यंत्रणेद्वारे चौकशी करण्यात यावी. तसेच हा प्रकल्प महाराष्ट्र शासनामार्फत पुर्ण करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी बचाव समितीच्या वतीने पत्रकार परिषदेत केली आहे.
मदन दादासाहेब पाटील सेनि. अप्पर पोलिस अधिक्षक कोल्हापुर, नरेंद्र वासुदेव मेघराजानी सेनि. सहा पोलीस आयुक्त ठाणे, साहेबराव नामदेव कडनोर सेनि. पोलीस निरीक्षक अहमदनगर, बापूसाहेब रामचंद्र उथळे सेनि. पोलिस अधिकारी,सातारा, देविदास लक्ष्मण राजगुरू सेनि. पोलिस अधिकारी अहमदनगर, शरद अंबादास लिपाने सेनि. पोलिस अधिकारी अहमदनगर, विकास मडुरंग कदम सेनि. महाव्यवस्थापक टाटा मोटर्स, मुकुंद इराप्पा व्हटकर सेनि. स्वीय सहाय्यक पोलीस पुणे, बाबा शेख सेनि. सहाय्यक पोलीस निरिक्षक पुणे, सभासद फौजीया कर्जतकर, आप्पासाहेब शिंदे पोलीस उपनिरीक्षक, इस्माईल इनामदार पोलीस उपनिरीक्षक, हेमंत चोपडे आदी उपस्थित होते.
मदन पाटील म्हणाले, या प्रकल्पाला स्थापनेपासूनच भ्रष्ट्राचाराची कीड लागली. ही बाब पुर्णतः निदर्शनास येण्यास १४ वर्ष लागली. बरेच सभासद वयोमानपरत्वे घर मिळण्याच्या आशेवर राहून देवाघरी गेले. महाराष्ट्रातील सात हजार पोलिसांचे जवळजवळ ५२५ कोटी रुपये या प्रकल्पात अडकलेले आहेत.















