- किवळे, रावेतची रेड झोनची हद्द चारशे मीटर असताना तळवडे परिसराची हद्द दोन हजार मीटर?..
- पिंपरी चिंचवड परिवर्तन विकास आघाडीच्या उमेदवार छाया सोळंके जगदाळे यांचा व्यवस्थेला सवाल…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
भोसरी (दि. ०४ मे २०२४) :- शहरात इतर ठिकाणीही रेड झोन आहे, त्या ठिकाणीही बांधकाम चालुच आहेत, पण तिथे कधी महापालिकेची कारवाई होत नाही. नोटीसा दिल्या जात नाहीत, मग रुपीनगर, तळवडे, चिखली परिसरातच का कारवाई होते? असा सवाल पिंपरी चिंचवड परिवर्तन विकास आघाडीच्या उमेदवार छाया सोळंके-जगदाळे यांनी उपस्थित केला आहे.
अर्ध्यापेक्षा जास्त चिंचवड शहराला हा रेडझोनचा विळखा पडला आहे. शहरातील सुमारे १३ लाख लोकसंख्या ही रेडझोन क्षेत्रात राहत आहे. यामध्ये पिंपरी मतदारसंघातील बोपखेल, पिंपरी कँम्प, प्राधिकरण. चिंचवड मतदारसंघातील रावेत, किवळे, शिंदेवस्ती, व भोसरी मतदारसंघातील यमुनानगर, निगडी, प्राधिकरण, भक्ती-शक्ती समुह शिल्प, रुपीनगर, तळवडे, टॉवर लाईन, कृष्णानगर, साने चौक, चिखली, दिघी, भोसरी, सदगुरुनगर, वडमुखवाडी, मोशी आदी भागासह रेडझोनचे प्रतिबंध लागू आहेत. पण कारवाई ही नेहमीच रुपीनगर, तळवडे, टॉवर लाईन मधील घरावरच का केली जाते. याबाबत लोकप्रतिनिधी महापालिकेला का जाब विचारत नाहीत, व नागरीकही त्यांना या बाबत रोखठोक प्रश्न का उपस्थित करत नाहीत. हा माझा सर्वप्रथम तुम्हांला सवाल आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
रेडझोन बाधीत क्षेत्राच्या मोजणीस विलंब का?
देहू ऑडर्नन्स फॅक्टरी डेपो आणि दिघी मॅगझिन डेपोच्या बाह्यसिमा भिंतीपासून २ हजार यार्डच्या(१.८२ किलोमिटर) परिघामध्ये रेडझोनचे क्षेत्र आहे. महापालिका रेडझोनची मोजणी बाह्यसीमा भिंतीपासून की डेपोपासून करणार हे अद्यापही स्पष्ट नाही. डेपोच्या आतील बाजूने मोजणी झाल्यास रुपीनगर, तळवडे मधील अनेक भांगावरील रेडझोनची टांगती तलवार हटणार आहे. मात्र सीमाभिंतीपासून मोजणी केल्यास नव्याने अजून काही क्षेत्र रेड झोनमध्ये समाविष्ट होण्याचा धोका आहे.
मोजणीसाठी पैसे अदा का केले जात नाहीत?
पिंपरी चिंचवड भूमी अभिलेख विभागाकडून देहू ऑर्डनन्स फॅक्टरी डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून २ हजार यार्ड परिघातील मोजणीसाठी १ कोटी ३७ लाख १ हजार ३०० रुपये शुल्क आहे. हवेली भूमी अभिलेख विभागाकडून दिघी मॅगझिन डेपोच्या बाह्यसिमा भिंतीपासून २ हजार यार्ड रेड झोन परिसराची मोजणीसाठी ६ लाख ६६ हजार रुपये शुल्क आहे. असे एकुण १ कोटी १३ लाख ६७ हजार ३०० रुपये खर्चास आयुक्तांनी स्थायी समिती सभेची मान्यता दिली आहे. पण ते शुल्क अजून दिले नसल्यामुळे मोजणी सुरु झाली नाही. शुल्क दिले तर दुसऱ्याच दिवशी मोजणी सुरु होईल. पण काही राजकीय घटकांना हा प्रश्न बारगळत राहावा तो लवकर सुटू नये अशी मानसिकता आहे मग. त्यावेळी कुठे जातात हे आजी-माजी खासदार. कधीही ठोस भुमिका रेड झोन बाबत घेतलेली अद्यापही येथील जनतेने पाहिले नाही, असेही त्या म्हणाल्या.