- निवडणूक विभागाची केली कानउघडणी…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १० मे २०२४) :- रावेत येथे मेट्रो इको पार्कसाठी आरक्षित असलेला मोकळा भूखंड ताब्यात घेऊन तेथे ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट यंत्रे ठेवण्यासाठी गोदाम बांधल्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कृतीची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच, हा आरक्षित भूखंड ताब्यात घेतालच कसा ? अशी विचारणा करून त्याच्या पद्धतीविषयीही न्यायालयाने आक्षेप घेतला. या सगळ्या प्रकाराबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले.
लोकशाहीमध्ये निवडणुका घेणे हा एक महत्त्वपूर्ण, सार्वजनिक उपक्रम आहे. परंतु, कायद्याचे पालन करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणी भूखंडाचा वापर कशासाठी केला हे आमच्यासाठी चिंतेची बाब नाही, तर भूखंड ताब्यात घेण्याच्या पद्धतीवर आमचा आक्षेप आहे, असे खडेबोल मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला सुनावले, निवडणूक आयोगाच्या या कृतीमुळे सर्वसामान्यांमध्ये चुकीचा संकेत जाईल आणि त्याला परवानगी दिली तर अनागोंदी माजेल, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
पिंपरी – चिंचवड, रावेत येथे पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी तोडण्यात आलेल्या झाडांच्या नुकसानभरपाईचा भाग म्हणून इको पार्कमध्ये सुमारे ६०० झाडे लावण्यात आली आहेत. या उद्देशासाठी हा भूखंड आरक्षित ठेवण्यात आला होता. मात्र, या खुल्या भूखंडावर ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीएस ठेवण्यासाठी गोदाम बांधण्यात येत आहे. तिथे प्रशिक्षण केंद्राचेही बांधण्यात केले जात आहे, असा दावा करणारी जनहित याचिका पुणेस्थित प्रशांत राऊळ यांनी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत केली. पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील मोकळी जागा आणि शेजारील भूखंड गोदाम बांधण्यासाठी उपलब्ध करावी, अशी मागणी फेब्रुवारीमध्ये राज्य सरकारने पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. मेट्रो पार्कचा भूखंड सरकारी कामांसाठी आरक्षित असतानाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन्ही भूखंड ताब्यात घेऊन तेथे गोदामाचे बांधकाम सुरू केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.