युडीपीसीआर नियमावली लागू नसल्याने पीएमआरडीएला आर्थिकदृष्ट्या फटका..

• पीएमआरडीएचे नवनियुक्त आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांची खंत..
• सहकाऱ्यांच्या मदतीने पीएमआरडीएचं रुपडं पालटण्याचा दावा…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. २३ जुलै २०२४) :- पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात दाटणारी वाहतूक बाह्य वर्तुळाकार मार्गाने बाहेर वळविण्यासाठी भूसंपादन करणे किंवा नदी प्रदुषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) उभारण्याबरोबरच पाण्याचे स्त्रोत निर्माण करणे, तसेच सेक्टर १२ येथील गृह प्रकल्प मार्गी लावून त्याची सोडत लवकरात लवकर काढणे आदी नियोजित कामे तातडीने मार्गी लावण्यात येतील, अशी माहिती पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी सोमवारी (दि. २२) सांगितली.

पीएमआरडीएच्या आकुर्डीतील कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधताना आयुक्त म्हसे यांनी अनेक बाबींचा उलगडा केला. नियोजित प्रकल्प मार्गी लावण्याबाबत त्यांनी माहिती सांगितली. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) कडून बाह्यवर्तुळाकार मार्ग तयार केला जात आहे. त्यास समसमान शहरालगत असणारा रिंग रोड पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) कडून विकसित केला जाणार आहे. रस्त्यासाठी लागणारी जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु असली तरी एमएसआरडीसीच्या तुलनेत पीएमआरडीएकडून वेगाने पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. त्यानुषंगाने रिंगरोडची जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया वेगाने राबविणे गरजेचे आहे. काही ठिकाणी अडचणी येत असून हा प्रश्‍न निकाली काढण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलली जात आहेत, असे आयुक्त म्हसे यांनी सांगितले.

पीएमआरडीए हद्दीत राज्य शासनाच्या एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (युडीपीसीआर २०२०) लागू होणे अपेक्षित आहे. युडीपीसीआर नियमावली लागू नसल्यामुळे त्याचा परिणाम थेट महसुली उत्पन्नावर पडत आहे. त्याचा पीएमआरडीएला आर्थिकदृष्ट्या फटका बसत आहे. युडीपीसीआर लागू झाल्यास पीएमआरडीएच्या हद्दीतील बांधकामांना अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरण्यास नाहरकत देता येईल. परिणामी, पीएमआरडीएचे उत्पन्न वाढून ग्रामीण भागाचा विकास झपाट्याने होईल. तसेच, डीपी मंजुरीच्या प्रतिक्षेत असून मंजुरी मिळाल्यानंतर ग्रामीण भागाचा पायाभूत विकास साधता येईल. त्याचबरोबर बांधकाम परवानगी देत असताना पाण्याचा स्त्रोत निर्माण करणे गरजेचे आहे. शिवाय, निर्माण होणा-या सांडपाण्यावर शुध्दीकरण प्रक्रिया करण्यासाठी एसटीपी बांधले जाणार आहेत. पवना, इंद्रायणी, मुळा-मुठा नदी पात्रात सोडले जाणा-या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्‍यक ठिकाणी एसटीपी बांधण्याचे नियोजन आहे. एसटीपीद्वारे प्रक्रियायुक्त पाणी नदीपात्रात सोडल्यास नदी प्रदुषणाचा प्रश्‍न निर्माण होणार नाही, असा विश्‍वास आयुक्त म्हसे यांनी व्यक्त केला.

सेक्टर १२ येथील गृह प्रकल्पातील रहिवाशांच्या समस्या सोडविल्या जात नसल्याबाबत तक्रारी असल्याचे वर्तमान पत्रातून समोर आले आहे. त्यासाठी लवकरच एक समिती गठीत करुन बैठक बोलावली जाईल. तक्रारी सोडविण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. तसेच, सेक्टर १२ येथे नव्याने विकसित करण्यात येत असलेला सुमारे सहा हजार घरांचा गृह प्रकल्प मुदतीत मार्गी लावला जाईल. सदनिकांसाठी अर्ज मागवून तातडीने सोडत काढून लाभार्थ्यांना घरांचा ताबा दिला जाईल. त्यामुळे नागरिकांना हक्काची घरे उपलब्ध होतील. याशिवाय, पुणे मेट्रोची कामे वेगाने मार्गी लागत नसल्याबाबत आयुक्तांनी नाराजी व्यक्त केली. तसेच, ग्रामीण भागाचा विकास साधण्यासाठी नगररचना योजना (टीपी स्कीम) मंजूर केल्या. पण, त्यासाठी लागणारी जागा ताब्यात घेताना अडचणी येत आहेत. त्यावर लवकरच मार्ग काढला जाईल, असेही आयुक्त म्हसे यावेळी म्हणाले.