न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी :- स्मार्ट सिटीकरिता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची मालमत्ता देण्याचे अधिकार स्मार्ट सिटी कंपनीऐवजी आयुक्तांना देण्यात यावेत याकरिता मागील महिन्यात प्रस्ताव महासभेच्या मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. परंतु विरोधामुळे त्यावेळी हा प्रस्ताव तहकूब ठेवण्यात आला होता.
स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविताना पालिकेच्या मालकीच्या जागा, रस्ते, उद्याने, पथदिवे, चौक, शाळा, इमारती व इतर मालमत्तांचा वापर करण्यात येणार आहे. या योजनेत पाच वर्षात केंद्र सरकारचे 500 कोटींचे अनुदान मिळणार आहे. राज्य सरकारचे 250 कोटी आणि महापालिकेला स्वहिस्सा 250 कोटी रुपये द्यावा लागणार आहे.
गुरुवारी दिनांक २७ सप्टें. रोजी झालेल्या महासभेत या प्रस्तावाला स्मार्ट सिटी कंपनीऐवजी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना अधिकार देण्यात यावेत, अशी उपसूचना देऊन महासभेची मान्यता घेण्यात आली.