करारावरील ‘नगरसचिवपद’ शोभेचे बाहुले?..

• प्रशासकीय आणि वित्तीय अधिकारच नसल्याने कोंडी?..
• मग नियुक्ती ही केवळ राजकीय इच्छापूर्तीसाठी?..
• पुन्हा नगरसचिवपदी ‘मुकेश कोळप’?..

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी चिंचवड (दि. ११ जून २०२६) :- पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत मोठ्या गाजावाजात करण्यात आलेली करारावरील नगरसचिवांची नियुक्ती आता केवळ ‘शोभेचे बाहुले’ ठरत असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे. महापालिकेचे कामकाज सांभाळण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या निवृत्त नगरसचिव उल्हास जगताप यांच्याकडे वित्तीय आणि प्रशासकीय अधिकारच नसल्याचे समोर आल्यानंतर स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी त्यांच्या अधिकारांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

महापौर रवी लांडगे यांच्या आग्रहाखातर करार तत्त्वावर नगरसचिव पद भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार जाहिरात प्रक्रिया राबवून निवृत्त नगरसचिव उल्हास जगताप यांची एका वर्षासाठी नियुक्ती करण्यात आली. मात्र नियुक्ती करताना त्यांना कोणतेही वित्तीय आणि प्रशासकीय अधिकार देण्यात आले नाहीत. हे सर्व अधिकार नियमित नगरसचिव मुकेश कोळप यांच्याकडेच कायम ठेवण्यात आले.

विशेष म्हणजे, जगताप यांची नियुक्ती होताच मुकेश कोळप यांची ग क्षेत्रीय अधिकारी म्हणून बदली करण्यात आली होती. त्यामुळे नगरसचिव पदाची धुरा प्रत्यक्षात जगताप यांच्याकडे दिल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले. मात्र आता स्थायी समितीच्या सभेतच त्यांना कामकाज करण्यास मज्जाव झाल्याने त्यांच्या नियुक्तीचा नेमका उद्देश काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी स्पष्ट भूमिका घेत, वित्तीय अधिकार नसलेल्या अधिकाऱ्याला आर्थिक विषयांशी संबंधित निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही, असे नमूद केले. स्थायी समितीचे सर्व विषय आर्थिक स्वरूपाचे असल्याने संबंधित निर्णयांवर स्वाक्षरी करण्याचाही अधिकार त्यांच्याकडे नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

महापालिकेचा कायदा विभाग निरुत्तर?…

या संदर्भात महापालिका प्रशासन आणि कायदा विभागाकडून अभिप्राय मागविण्यात आला. मात्र कायदा विभागालाही स्पष्ट उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे बारणे यांनी थेट राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. शासनाचा निर्णय येईपर्यंत स्थायी समितीचे कामकाज नगरसचिव मुकेश कोळप यांच्याच नियंत्रणाखाली चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकीकडे नियुक्तीसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया राबविण्यात आली, तर दुसरीकडे आवश्यक अधिकारच न देता त्या पदाला दुय्यम स्थान देण्यात आले. परिणामी करारावरील नगरसचिवपद हे अधिकारविरहित आणि केवळ नावापुरतेच असल्याचे चित्र समोर आले आहे. शासनाकडून स्पष्ट भूमिका येईपर्यंत महापालिकेतील या नियुक्तीभोवतीचे प्रश्न कायम राहणार आहेत.

नियुक्ती ही केवळ राजकीय इच्छापूर्तीसाठी?…

या घडामोडींमुळे करारावरील नगरसचिवांची नियुक्ती ही केवळ राजकीय इच्छापूर्तीसाठी करण्यात आली होती का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्थायी समितीसारख्या महत्त्वाच्या आर्थिक निर्णय प्रक्रियेत सहभागच नाकारला जात असेल, तर करारावरील नगरसचिवांच्या नियुक्तीचा प्रत्यक्ष उपयोग काय, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.