संविधानातील मूलभूत अधिकारांचा व्यापक अर्थ समजून घेण्याची गरज – अॅड. नितीन कासलीवाल..

• धर्म, जात, वंश आणि लिंगभेदापलीकडे समानता व न्यायाचा विचार का नाही?…

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क 

पिंपरी-चिंचवड (दि. ३१ ऑक्टोबर २०२६) :- भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेले मूलभूत अधिकार केवळ कायद्यापुरते मर्यादित न राहता त्यांचा व्यापक अर्थ समजून घेऊन प्रत्यक्ष जीवनात अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन अॅड. नितीन कासलीवाल यांनी केले आहे. यासंदर्भात त्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तनिवेदनातून संविधानातील विविध कलमांचा परस्परसंबंध स्पष्ट करत समानता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि वैयक्तिक अधिकारांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

भारतीय संविधानातील कलम १२ ते २१ यांचा एकत्रितपणे अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. विशेषतः कलम १४ आणि १५ मधील समानतेचा अधिकार, धर्म, जात, वंश, लिंग आणि जन्मस्थानाच्या आधारावरील भेदभावाला प्रतिबंध करणाऱ्या तरतुदींचा व्यापक अर्थ समजून घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे.

तसेच कलम १७ नुसार अस्पृश्यतेचे उच्चाटन आणि कलम १८ नुसार पदव्यांचे उच्चाटन या तरतुदींचा केवळ औपचारिक उल्लेख न करता त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. संविधानातील तरतुदींच्या विरोधात जाणाऱ्या प्रथा, रूढी आणि नियमांचा कायदेशीर दृष्टिकोनातून विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कलम २५ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याचा विचार करताना इतर नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, समानता आणि मानवी प्रतिष्ठा यांचाही विचार केला पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले आहे. कोणत्याही व्यक्तीला धर्म, जात किंवा सामाजिक परंपरेच्या नावाखाली भेदभाव सहन करावा लागू नये, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार असून नैसर्गिक अधिकार आणि वैयक्तिक गोपनीयतेचे संरक्षणही महत्त्वाचे आहे. शासन, संसद, लोकप्रतिनिधी आणि न्यायव्यवस्थेने संविधानाच्या मूलभूत मूल्यांच्या अनुषंगाने कार्य करावे, असे आवाहनही अॅड. नितीन कासलीवाल यांनी केले आहे.