न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. १७ जून २०२०) :- कोरोना विषाणूमुळे देशात व राज्यात लाॅकडाऊन जाहीर केले होते. लॉक डाऊननंतर अटी शिथिल केल्या गेल्या मागील काही दिवसापासून नागरिकांचे दैनंदिन जीवन थोड्या फार प्रमाणात सुरू झाले आहे.परंतू, नागरिकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यातच मुलांचे शालेय शुल्क भरणे जास्तच कठीण जाणार आहे. सद्यपरिस्थितीत पिंपरी चिंचवड शहरातील खाजगी व विनाअनुदानित शाळांकडून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक फी भरण्याची सक्ती केली जात आहे. त्यामुळे नागरिक त्रस्त होत आहेत
राज्यातील सर्व संस्था व शाळांनी शालेय शुल्क न आकारता किंवा काही प्रमाणत फी मध्ये सवलत व माफी दिली पाहिजे. कारण बहुतांश खाजगी व विना अनुदानित शाळांना अथवा संस्थाना भूखंड हा शासनाच्या माध्यमातून कमी दरात म्हणजेच सवलतीत आणि सबसिडी देऊन दिलेले असतात. हे मात्र संस्थांनी मात्र विसरू नये आणि शासनाने यामध्ये पुन्हा एकदा लक्ष घातले पाहिजे. राज्य सरकारने मागील महिन्यात राज्यातील शाळांना शुल्क वाढ आणि जमा करण्याची सक्ती करू नये असा निर्णय दिला आहे. राज्यातील काही संस्था, शाळा यांच्या अनेक तक्रारी येत असताना शासनाचा निर्णय डावलतात.
शाळा शासन निर्णयाचे पालन न करता, पालकांना खाजगी व विनाअनुदानित शाळांकडून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक फी भरण्यासाठी अतिरेक चालू आहे. यामुळे शासनाच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर तात्काळ कठोर व कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. शालेय शुल्कात सवलती व माफी मिळाली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील नागरिकांना व विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी भाजप नगरसेवक उत्तम केंदळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.