प्रभागनिहाय दोनशे कोटींच्या रस्तेसफाई निविदेमधील जाचक अटी रद्द करा..

• बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली साफसफाई कर्मचाऱ्यांचे पालिकेसमोर आंदोलन..

न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क

पिंपरी (दि. १२ ऑगस्ट २०२१) :- कष्टकरी कामगार पंचायत आणि कष्टकरी जनता आघाडीच्या वतीने शहरातील साफसफाईचे काम करणाऱ्या महिलांच्या प्रश्नासाठी आणि त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेसमोर आज गुरुवारी आंदोलन करण्यात आले.

कष्टकरी कामगार पंचायत अध्यक्ष व कष्टकऱ्यांचे नेते बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात कोषाध्यक्ष प्रल्हाद कांबळे, कष्टकरी जनता महिला आघाडीच्या अध्यक्षा अनिता सावळे, उपाध्यक्ष मधुरा डांगे, सविता लोंढे, संगीता जानराव, रुक्मिणी कांबळे, मीना साळवे, मंगल तायडे, प्रमिला गजभारे आदी उपस्थित होते.

बाबा कांबळे म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत सोळाशे महिला कंत्राटी पद्धतीने रस्ते साफसफाईचे कामे करत आहेत. पूर्वीची निविदा मुदत संपली असल्याने प्रशासनाकडून नविन प्रभागनिहाय दोनशे कोटींची निविदा काढण्यात आली आहे. येत्या १७ ऑगस्ट रोजी निविदा उघडण्याचा अंतिम दिनांक असून यात निविदा अटी शर्ती प्रमाणे क्र.५ व क्र. ६ मध्ये अर्धवेळ कामगार अथवा रोजंदारीने कामगार नियुक्त करने आणि मनुष्यबळाऐवजी यंत्रांच्या सहाय्याने रस्ते सफाई करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे कामगारांचा रोजगार जाणार आहे. अटी शर्त क्र. (३०) कामगारांना, म.न.पा कर्मचाऱ्यांचे संप/हरताल इत्यादीमध्ये भाग घेता येणार नाही, असे निविदेमध्ये म्हटले आहे. या अटीशर्ती अत्यंत जाचक कामगार कायद्याचा भंग तसेच मा. न्यायालयाने कामगारांना दिलेले हक्क, अधिकारांचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. ही कामगारांची गळचेपी आणि त्यांना कायद्याने प्राप्त झालेले हक्क, अधिकार मोडीत काढण्याचा प्रकार आहे. यामुळे कामगारांचे शोषण आणि त्यांना स्वतंत्र भारतातदेखील गुलामासारखी वागणूक देण्याचा वाईट हेतू प्रशासनाच्या मनात असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र शासनाने समाजकल्याण, आयुक्तालय, आदेश व मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश व हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध करणे व त्यांचे पुनर्वसन अधिनियम २०२१ आदी निर्णय व कायद्याप्रमाणे मागासवर्गीय साफसफाई कामगार याचे शोषण झाल्यास या प्रक्रियेत संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात यावे, असे आदेश आहेत यामुळे या प्रकरणांमध्ये आयुक्त यांना जबाबदार धरण्यात यावे अशी मागणी संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री यांच्याकडे करण्यात येणार असल्याचे कांबळे यांनी सांगितले.

कामगारांच्या मागण्या खालीलप्रमाणे ….

संबंधित निविदा ताबडतोब रद्द करण्यात यावी. गेल्या वीस वर्षापासून साफसफाईचे कामे करणार्‍या महिलांना मनपा सेवेत कायम करण्यात यावे.
कायम करण्यास वेळ लागत असेल तर साफसफाई कामगार महिलांनी स्थापन केलेल्या बचत गटास प्रभाग पद्धतीने किमान वेतन व सर्विस चार्ज अदा करून कामे देण्यात यावीत. याबाबतचा प्रस्ताव यापूर्वीच तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी हा प्रस्ताव मान्य केला होता. रस्ते साफसफाईमध्ये असंख्य बळा ऐवजी स्वीवर मीटरप्रमाणे कामे दिल्यास ठेकेदार व अधिकारी करोडाचा भ्रष्टाचार करतील तो तातडीने थांबविण्यात यावा. कामगार महिला/ पुरुषांची फसवणूक करणाऱ्या ठेकेदार व संबंधित अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. घनकचरा प्रक्रिया व्यवस्थापनेच्या नावाखाली सुरू असलेला भ्रष्टाचार थांबवण्यात यावा. अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायद्याप्रमाणे महिला पुरुषांची तक्रार दाखल करून घ्यावी. रस्ते साफसफाई कामगारांना संप मोर्चा आंदोलन करण्यास बंदी अशाप्रकारे खोडसाळ अटी नियम बनवणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर ताबडतोब कारवाई करण्यात यावी.