- ओबीसींच्या जागा सर्वसाधारण म्हणूनच गणल्या जाणार..
- कोरोनाची तिसरी लाट आल्यास निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर…
न्यूज पीसीएमसी नेटवर्क
पिंपरी (दि. ०४ जानेवारी २०२१) :- राज्य निवडणूक आयोगाने महाविकास आघाडी सरकारची विनंती फेटाळून लावत, आरक्षणाशिवाय १३ महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यात पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा देखील समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २०२१ रोजी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला देत, निवडणूक आयोगाने २९ डिसेंबर २०२१ रोजी १३ महापालिकांच्या आयुक्तांना निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार तिहेरी चाचणी घेत नाही, तोपर्यंत ओबीसींच्या या जागा सर्वसाधारण म्हणून समजल्या जातील. न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत ओबीसींना कोणतेही आरक्षण मिळणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
या आदेशानुसार सबंधित महापालिका प्रतिनिधी हे राज्य आयोगास निवडणूक प्रारूप रचनेचा संपूर्ण प्रस्ताव तयार करून ४ ते ६ जानेवारी दरम्यान उपस्थित राहून मान्यतेकरिता उपायुक्तांना (निवडणूक) व्यक्तिशः सादर करणार आहेत. या डेटाचा वापर आता सर्वसाधारण प्रवर्गातील महिलांसाठी ( ओबीसी सर्वसाधारण) महिलांसाठी ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्यासाठी केला जाईल. राज्यात कोरोनाची तिसरी लाट न आल्यास महापालिका निवडणुका उन्हाळ्याच्या महिन्यांमध्ये नव्हे, तर फेब्रुवारी किंवा मार्चमध्ये होतील, हे आता स्पष्ट झाले आहे.